'हमारी सेना रूस-यूक्रेन युद्ध में न शामिल है और न ही होगी... मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही है, बल्कि हमारे नाटो सहयोगियों की रक्षा करने वहां जा रही है, हमारी सेना नाटो के क्षेत्रों की हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगी. वह वहां जाकर पूर्वी यूरोप के हमारे सहयोगियों (लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया) को आश्वस्त करेगी....मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हमारी तरफ से पूरी तरह से एक डिफेंसिव (रक्षात्मक) कदम है. हमारा रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है.'
राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकियों से यह भी कहा कि अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है. गैस सहित कई चीजों के रेट बढ़ सकते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा, 'यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. हम रूसी साइबर हमलों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं.'
अमेरिकी सेना केवल नाटो देशों की रक्षा के लिए यूरोप जा रही है | फाइल फोटो: आजतक/गेट्टी इमेज
'व्लादिमीर पुतिन से बात नहीं करूंगा' इस दौरान जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा की और कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति से इस मसले पर बात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा,
'हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा...पुतिन हमलावर हैं, उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना. यह एक पूर्व नियोजित हमला है जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही थी. पुतिन पहले के सोवियत संघ को फिर से स्थापित करना चाहते हैं. उनसे बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है. मुझे लगता है कि उनकी सोच वैसी बिलकुल नहीं है, जैसी हमारी है. लेकिन यह तय है कि व्लादिमीर पुतिन और उनके देश को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे. दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं. हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. (तस्वीर: एपी)
रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. वाइट हाउस की ओर से मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा गया,
'अमेरिका दुनिया की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन जी7 में शामिल देशों के साथ मिलकर रूस को जवाब देने जा रहा है. सभी में सहमति बनी है कि वो डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में बिज़नेस करने की रूस की क्षमता को सीमित करेंगे. VTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे.'