मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से रातभर हुई पूछताछ, हाई कोर्ट ने ED को 'सोने के अधिकार' पर सुना डाला

याचिका में कहा गया था कि 7 अगस्त, 2023 को इसरानी जारी किए गए समन के अनुसार एजेंसी के सामने पेश हुए थे. उनसे पूरी रात पूछताछ की गई और अगले दिन उन्हें मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसरानी की याचिका को तो खारिज कर दिया. लेकिन कहा कि वो याचिकाकर्ता से रात भर पूछताछ करने की प्रथा को अस्वीकार करता है. इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट को बताया कि इसरानी ने रात में अपना बयान दर्ज करने के लिए सहमति दी थी. हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.

इसरानी की याचिका के अनुसार ED के अधिकारियों ने उनसे सुबह 3 बजे तक पूछताछ की थी. जिस पर कोर्ट ने कहा,

पूछताछ स्वैच्छिक हो या अन्यथा हो, हम उस तरीके की निंदा करते हैं जिस तरह से इतनी देर रात में याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जो रात साढ़े 3 बजे तक चला.

कोर्ट ने कहा कि 'सोने या झपकी लेने का अधिकार' एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है. इससे वंचित करना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है. सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नींद की कमी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. वो उसकी मानसिक क्षमताओं को भी खराब कर सकती है.

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी कथित सहमति के बावजूद आधी रात के बाद इंतजार कराने के बजाय किसी और दिन या अगले दिन भी बुलाया जा सकता था. नींद को लेकर कोर्ट ने कहा,

सहमति का कोई मतलब नहीं. रात के समय में बयान दर्ज करने से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की नींद पर असर पड़ता है. जो कि एक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है. हम इस प्रथा को अस्वीकार करते हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंत में कहा कि ED को समन जारी करने से पहले पूछताछ के लिए समय की जानकारी देते हुए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 9 सितंबर को करेगी.

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