झारखण्ड के सीएम ने यह फैसला लिया और जानकारी सीएम कार्यालय के ट्विटर हैंडल से दी.
झारखंड में पेट्रोल की कीमत को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर कहा है कि राज्य में पेट्रोल भरवाने वालों को 25 रुपए की राहत बतौर सब्सिडी दी जाएगी. हेमंत सोरेन ने अपने नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर ये घोषणा की है. हालांकि इस राहत का फायदा सिर्फ
राशन कार्ड रखने वाले लोगों को ही मिल पाएगा. माने सबको फायदा नहीं मिलने वाला. दो-चार पेच और हैं. वो आगे बताएंगे. पहले राज्य सरकार की पूरी घोषणा जानिए.
26 जनवरी से मिलेगी राहत
बुधवार 29 अगस्त को झारखंड सीएमओ ने मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से ट्वीट कर बताया,
पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं. इसलिए सरकार राज्य स्तर से दुपहिया वाहन के लिए प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की राहत देगी. इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा.
एक और ट्वीट में सीएमओ ने कहा,
पेट्रोल और डीज़ल के दाम आज आसमान छू रहे हैं. इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है. एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं होने के कारण उसे चला नहीं पा रहा. अपनी फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहा. इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि ऐसे राशन कार्डधारी अगर अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं, तो हम प्रति लीटर के हिसाब से 25 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर करेंगे. ये व्यवस्था 26 जनवरी से हम लागू करने जा रहे हैं. एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल तक पर ये राशि प्राप्त कर सकता है.
घोषणा में क्या-क्या पेच हैं?
पेच नंबर एक- केवल दुपहिया वाहन रखने वालों को ये राहत मिलेगी. मतलब चौपहिया (कार, बस, ट्रक, टेंपो) वाहन वाले इसे भूल जाएं. पेच नबंर दो- दुपहिया वाहन रखने वालों में भी उनको सब्सिडी मिलेगी जिनके पास राशनकार्ड है या जो गरीब हैं. पेच नंबर तीन- केवल 10 लीटर पेट्रोल तक ही सब्सिटी मिलेगी. यानी एक महीने में 250 रुपये से ज्यादा की राहत नहीं मिलने वाली. पेच नंबर चार- सीएमओ की तरफ से जारी बयान में केवल पेट्रोल प्राइस पर सब्सिडी देने की बात कही गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीजल लेने पर ये सब्सिडी नहीं मिलेगी.
दाम कम करने की हो रही थी मांग
बहरहाल, झारखंड सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग पहले से जोर पकड़े हुए है. आजतक की ख़बर के मुताबिक झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी राज्य सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा था. उनकी मांग थी कि 5 प्रतिशत वैट घटाया जाए ताकि दाम कम हो सकें. एसोसिएशन ने इसके पीछे तर्क दिया था कि झारखंड के मुकाबले पड़ोसी राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में डीजल की कीमत कम है. इस वजह से झारखंड से चलने वाले वाहन इन राज्यों से पेट्रोल भरवाते हैं जिससे उनको और नुकसान होता है. ऐसे में अब सरकार ने इस मामले में सब्सिडी देने का फैसला किया है.
