'मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा..', जज ने डिप्टी कमिश्नर पर लगाए बड़े आरोप, मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा

इसके बाद 21 जून, 2024 को जज ने एक और आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि श्यामबीर ने जनवरी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की है. जज ने निर्देश दिया कि उनकी और दूसरे अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाए. फिर 23 जुलाई, 2024 को क़ुरैशी ने एक और आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि उनका पिछला आदेश गंदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर को पसंद नहीं आया. इसीलिए उन्होंने पीठासीन अधिकारी (सब जज) पर निजी हमला करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम किया और हेरफेर और मनगढ़ंत तरीक़े से उन्हें कमजोर किया.

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सब-जज क़ुरैशी ने आगे बताया कि इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने आदेश के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई और ज़िले के कुछ दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की साज़िश रची. वो भी एक सही (न्याय सम्मत) आदेश जारी करने के लिए. जज ने श्यामबीर पर झूठे मामले में उन्हें फंसाने के लिए बदले की जांच शुरू करने का आरोप लगाया. जज ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि गंदेरबल में उनके पास दो कनाल ज़मीन है. इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने अपनी आधिकारिक मशीनरी का ग़लत इस्तेमाल किया. साथ ही, पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद (कानूनी रूप से वैध) संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता किया.

डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर एक पटवारी ने तीन बार उनकी ज़मीन का दौरा किया. उन्होंने कहा कि पटवारी ने ज़मीन के रखवाले को बताया कि डिप्टी कमिश्नर ने जज की ज़मीन के सीमांकन के लिए एक टीम बनाई है. अपने आदेश में जज ने मुख्य सचिव को डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने और उनका ट्रांसफ़र करने को भी कहा है. आदेश में ये भी कहा गया है कि चूंकि डिप्टी कमिश्नर जज को कुछ झूठे और ग़लत मामलों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर को ये बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है कि उनके ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना ​​का मामला हाईकोर्ट में क्यों न भेजा जाए.

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