वकील को पीठ दर्द था, सुप्रीम कोर्ट ने 'लगान' फिल्म का हवाला देकर हड़काया, फिर याचिका भी रद्द कर दी

इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई. 

सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम वापस बदलने की मांग को लेकर सुनवाई हो रही थी. 2 अगस्त को भी एडवोकेट पुलकित अग्रवाल की ये याचिका खारिज की जा चुकी थी. दरअसल, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने जून 2021 की अपनी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों का नाम बदलने का फैसला किया था. औरंगाबाद शहर और राजस्व प्रभाग का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' कर दिया गया. उस्मानाबाद का नाम बदलकर 'धाराशिव' कर दिया गया. इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

पिछली सुनवाई में जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि हाई कोर्ट का फैसला तर्कसंगत था. कोर्ट ने पूछा था,

किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जगह के नाम को लेकर सहमति और असहमति हमेशा बनी रहेगी. क्या अदालतों को इसे न्यायिक समीक्षा से हल करना चाहिए? अगर उनके पास नाम रखने की शक्ति है तो वो नाम भी बदल सकते हैं. राज्य ने दोनों शहरों के नाम बदलने से पहले कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का व्यापक रूप से पालन किया था.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में आज मूवी चलेगी, CJI चंद्रचूड़ समेत सारे जज देखेंगे, आमिर खान भी होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर फैसला राज्य को ही लेना है. कहा गया- सभी तर्कों को हाई कोर्ट ने उचित ढंग से निपटाया है. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने ORN कोचिंग मामले में कोचिंग मालिकों पर कितने का जुर्माना ठोका?