वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में केंद्रीय बजट (Budget 2024) पेश कर दिया है. ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. साथ ही ये 7वां मौका था जब निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है. वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है. कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस बजट को सरकार बचाने के लक्ष्य से तैयार किया गया है.
Union Budget 2024: 'कुर्सी बचाओ बजट...' बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले फंड पर उठने लगे सवाल
Nirmala Sitharaman Speech: केंद्रीय बजट में Bihar की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ के फंड की घोषणा हुई है. साथ ही अमरावती को Andhra Pradesh की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही गई है. इन फंड्स पर बाकी राज्यों को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है. लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना समय से पूरी नहीं होती. उन्होंने कहा है,
"सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है. लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जो प्रधानमंत्री देता है. क्या वहां के किसान के लिए कोई बड़े फैसले हैं. पिछली बार कहा था कि किसानों की स्थिति मजबूती करने के लिए लाखों करोड़ रुपये हैं. इसका मतलब है कि किसानों की आय दोगुनी होनी थी. उनकी आय बढ़नी चाहिए थी. वो तो नहीं बढ़ी."
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‘कुर्सी बचाओ बजट’तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ बता दिया है. वो बिहार और आंध्र प्रदेश के फंड पर सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा,
Bihar और Andhra Pradesh को मिला क्या है?"उनको (BJP) कुर्सी बचाने के लिए जिन-जिन पार्टी की जरूरत है, ये बजट उन्हीं के लिए है. ये बजट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को NDA के पास रखने के लिए है. ये बजट देश के लिए नहीं है. बंगाल को तो कुछ भी नहीं दिया है."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ देने का एलान किया है. इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर के साथ-साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं पर काम किया जाएगा. इससे पहले NDA के दो घटक दल JDU और लोजपा (रामविलास) के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वित्त विभाग ने संसद में कहा कि बिहार इसके लिए तय मानकों में फिट नहीं बैठता.
इसके अलावा अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है. विपक्ष के नेता इनदोनों घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं.
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद NDA सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ‘किंगमेकर’ कहा गया. नंबर्स के मामले में ये दोनों नेता इस सरकार को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.
Shatrughan Sinha ने भी उठाया सवालवहीं TMC सांसद और पूर्व बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को मिले फंड का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार को इसकी जरूरत थी. हालांकि, उन्होंने बाकी राज्यों के साथ ‘भेदभाव’ की बात की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा,
"बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी. आपने ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे पकड़ा. अच्छा किया. बिहार को जरूरत भी थी और बिहार की मांग भी थी. आपने आंध्रा के लिए भी किया. लेकिन आपने पंजाब के लिए क्या किया? तेलंगाना के लिए क्या किया? और बंगाल के लिए क्या किया?"
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राजनीतिक मजबूरी?कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा,
Punjab के सांसदों ने भी विरोध किया"मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के अपने गठबंधन सहयोगियों की मांगों को पूरा करने की मजबूरियों को समझता हूं. उन्होंने हमारे घोषणापत्र से भी कुछ चीजें ली हैं, खासकर इंटर्नशिप योजना."
पंजाब के कुछ सांसदों ने इस बजट के खिलाफ संसद भवन के बाहर नारेबाजी की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बजट में फंड्स देते वक्त पंजाब को इग्नोर किया गया है.
इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं. साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना की बात भी की गई है. एजुकेशनल लोन में छूट और मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाने की घोषणा भी की गई है.
वीडियो: बजट से पहले सामने आया सरकार का एक साल की रिपोर्ट कार्ड