विकिपीडिया ने मोदी सरकार को गंभीर मामले पर चिट्ठी लिखी, जिसपर कोई बात नहीं कर रहा

# 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार की किसी भी क्वेरी का 72 घंटे के भीतर जवाब देना होगा.

# किसी भी ‘गैरकानूनी गतिविधि’ का रिकॉर्ड अब 180 दिन तक रखना होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को. पहले ये सीमा 90 दिनों की थी.

# इस बिल में सुझाए गए कुछ बदलाव जानकारी के मुफ्त एक्सेस में बाधा पहुंचाएंगे. यूजर जो कुछ भी साइट पर अपलोड करते हैं, उनको खुद-ब-खुद फ़िल्टर करना ज़रूरी हो, या कंटेंट को हटाने के लिए कम समय दिया जाए, ये सब विकीपीडिया पर कंटेंट की उपलब्धता और उसकी विश्वसनीयता को उथल-पुथल कर देगा.

# विकिपीडिया का स्ट्रक्चर जियोग्राफी के हिसाब से तय नहीं होता. भाषाओं के हिसाब से होता है. लोग साथ मिलकर विकिपीडिया पर आर्टिकल लिखते हैं. कुछ लोग उसमें छोटे बदलाव करते हैं, कुछ बहुत बड़े बदलाव करते हैं और बड़े-बड़े सेक्शन जोड़ते हैं. नई जानकारी डालते हैं आर्टिकल में. कुछ व्याकरण सुधारते हैं.अब अगर इन सब पर फ़िल्टर लगा दिया जाएगा तो पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ा जाएगा.

# किसी एक क्षेत्र में अगर कोई कंटेंट गैर कानूनी है, जबकि बाकी दुनिया में वो पूरी तरह लीगल हो और मानवाधिकारों के अनुसार हो, तो तो उसे हटाना भी विकीपीडिया के ग्लोबल नज़रिए और पहुंच के खिलाफ है. पूरी दुनिया के लोग विकिपीडिया पर एक जैसा ही कंटेंट देखते हैं. भारत से कोई लेखक बर्लिन में बैठे एडिटर से एक ही आर्टिकल पर कोलैबोरेट कर सकता है. अब इसमें हुए बदलावों को एक देश में दिखने देना और दूसरे में प्रतिबंधित करना असंभव है.

# इस तरह की मांगें विकिपीडिया जैसे फ्री रिसोर्स के नॉन-प्रॉफिट मॉडल पर बहुत बुरा असर डालेगी. बड़ी कम्पनियां तो अपने लोकल ब्रांच खोल सकती हैं. लेकिन सीमित संसाधनों में काम करने वाली कम्पनियों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा.

# ऑनलाइन बातचीत/कम्युनिकेशन पर नज़र रखने की इस तरह की जरूरत को थोपना अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक गंभीर खतरा है. इससे विकिपीडिया पर कंट्रीब्यूट करने वाले लोग खुलकर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. विकीपीडिया अपने यूजर्स को ट्रैक नहीं करता. ये डेटा की रखवाली के लिए और पढ़ने/लिखने वालों की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है. उनकी सुरक्षा के लिए भी जो संवेदनशील मुद्दों पर कंटेंट लिखते/एडिट करते हैं.

# अपने यूजर्स को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट्स को कहना फ्री कम्युनिकेशन को बाधित करेगा. और इंटरनेट पर वैध आर्थिक गतिविधियों में भी अड़ंगा डालेगा. ख़ास तौर पर उन देशों में जहां पर ऑनलाइन सेंसरशिप काफी है.