अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मई 2025 के बाद से एक रूटीन अपनाया था. वो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दावा करते थे कि ‘मैंने भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाई.’ खैर, उनके इस शिगूफे को लोगों ने भी एक लतीफे की तरह ही लिया. लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन ने सैन्य मदद दी थी. ये मदद उभरते भारत को दबाने के लिए चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी.
ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान की मदद क्यों की? सिर्फ दोस्ती वजह नहीं, US रिपोर्ट में खुलासा
अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार 2026 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री मोर्चों पर दबाव बना रहा है. रिपोर्ट ने भारत को एशिया में चीन के मुकाबले शक्ति संतुलन बनाने वाली अहम ताकत बताया है.

US-China Economic and Security Review Commission ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया है कि चीन भारत को काबू में रखने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव बना रहा है. साथ ही वो इंडस्ट्रियल सप्लाई पर भी रोक लगा रहा है. चीन की ऐसी चालों का मुकाबला करने के लिए आयोग ने अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही है. इसमें खुफिया जानकारी, समुद्री मामलों और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग की बात कही गई है. पैनल का साफतौर कहना है कि एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत काफी अहम है.
भारत क्यों मायने रखता है?कुल मिलाकर अमेरिकी रिपोर्ट का ये साफ इशारा है कि एशिया में भारत को इनग्नोर नहीं किया जा सकता. पैनल ने भारत को अमेरिकी गठबंधन वाले देशों से इतर उन चुनिंदा ताकतों में से एक बताया, जो एशिया में शक्ति का संतुलन बना सकती हैं. ऐसा संतुलन जो भारत और उसके सहयोगियों के पक्ष में हो. इसने भारत को चीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के एक प्रमुख विकल्प के रूप में भी लिखा है. अमेरिकी कांग्रेस को सीधे रिपोर्ट करने वाले इस पैनल ने कहा,
पाकिस्तान की मददचीन इस बात को समझता है और कई क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है.
इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन दिनों तक चले संघर्ष का खास जिक्र है. रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे चीन सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना संकट के समय अपने ‘सदाबहार दोस्त’ पाकिस्तान की मदद की. रिपोर्ट में कहा गया,
पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी ने भारत के लिए 'टू-फ्रंट वॉर' (दो मोर्चों पर युद्ध) के खतरे को और भी गंभीर बना दिया है.
पाकिस्तान की मदद वाली बात यूं ही नही है. इस साल की शुरुआत में चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी. अब ‘तकनीकी सहायता’ का मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि हथियार से लेकर सैटेलाइट इमेजरी, सीक्रेट इंटेलिजेंस सब कुछ तो तकनीकी ही है. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर को दिए एक इंटरव्यू में चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने दावा किया कि वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स (PAF) को तकनीकी मदद दी थी.
हेंग ने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि उनके उपकरण अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें. हेंग उस J-10CE फाइटर जेट की बात कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स करती है. इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी बताया था कि चीन ने भारत की तैनाती के बारे में पाकिस्तान को रियल टाइम इनपुट दिए थे.
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सबसे बड़ा हथियार ‘इकॉनमी’हालांकि, अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन का सबसे प्रभावी हथियार कोई गोली या गोला नहीं, बल्कि उसकी इकॉनमी है. रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने भारत पर आर्थिक दबाव डालने के लिए जरूरी इनपुट और प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया है. साथ ही, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को धीमा करने के लिए चीन ने अपने इंजीनियरों को वापस बुला लिया है. उसने जरूरी उपकरणों की आपूर्ति रोक दी है.
रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि चीन की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भारतीय निर्माताओं के लिए एक चुनौती बन गई है. इसमें बताया गया कि चीन ने अपने फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए इनपुट की कीमतों में भारी कमी की है. अमेरिकी पैनल का तर्क है कि इस वजह से भारत की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए पहले से स्थापित चीनी सप्लायर्स के साथ कंपटीशन करना मुश्किल हो गया है. इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन बैटरी तकनीक के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है. इससे क्लीन एनर्जी विकसित करने की भारत की कोशिशें धीमी हो सकती हैं.
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