Budget 2026 Updates: कैंसर की सस्ती दवाएं, आयुर्वेदिक एम्स, रेल कॉरिडोर सहित बजट की एक-एक बात

सरकार ने अपने इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है. यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान.

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी.

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा. इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी.

3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा. मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे.

करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे. हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा.

कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया. अभी 5% शुल्क लगता था. हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर कहा, ‘आज का बजट ऐतिहासिक है और इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. महिला वित्त मंत्री निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. यह आज की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है. यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है. साथियों, भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आज आगे बढ़ रहा है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी.’

बजट का सबसे मजबूत संकेत गेमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर आया. बजट 2026 में पहली बार गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को सीधे शिक्षा और स्किल से जोड़ा गया है. सरकार ने कहा है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. सरकार का मानना है कि अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है.

इन लैब्स के जरिए छोटे शहरों के युवाओं को भी वही सॉफ्टवेयर और टूल्स मिलेंगे, जो अभी तक बड़े स्टूडियो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक सीमित थे. इसका मतलब साफ है. सरकार चाहती है कि गेम डेवलपमेंट और डिजिटल कंटेंट को एक सही करियर के तौर पर देखा जाए.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च का ऐलान हुआ है. फास्ट इंटरनेट, मजबूत नेटवर्क और आगे चलकर बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा ऑनलाइन गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स दोनों को मिलेगा. खासकर उन खिलाड़ियों को, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं.

बजट 2026 में विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट देने का फैसला लिया गया है. शर्त यह है कि वे भारत के डेटा सेंटर का इस्तेमाल करें. इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि डेटा भारत में ही स्टोर हो. इससे डेटा सेंटर सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है. लेकिन आम यूजर के लिए इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा. डेटा सेंटर बनने में सालों लगते हैं. उसके बाद ही ऐप्स, गेम्स और AI प्लेटफॉर्म पर फर्क दिखता है.

आज सुबह बीएसई का सेंसेक्स बजट पेश होने से पहले अपने पिछले बंद 82,269 की तुलना में तेजी लेकर 82,388.97 पर ओपन हुआ था. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए जाने वाले ऐलानों के बीच ये उतार-चढ़ाव में कारोबार करता रहा. लेकिन, बजट के आखिर में अचानक सेंसेक्स ने ऐसा गोता लगाया कि 2370 अंक टूट गया.

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty का हाल भी बेहाल नजर आया और शुरुआती उथल-पुथल के बाद इसमें भी गिरावट तेज हो गई औऱ ये करीब 750 अंक फिसलकर कारोबार करता नजर आया.

शेयर बाजार में आई इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी देखने को मिला है. उन्हें हुए नुकसान का अनुमान MSE Market Cap Data को देखकर लगाया जा सकता है. दरअसल, बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गिरावट आई है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपये था, जो आज 8 लाख करोड़ रुपये घटकर 452 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत देने के लिए सीमा शुल्क (Customs Duty) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है.

क्या सस्ता हुआ?

कपड़े

लेदर आइटम

सिंथेटिक फुटवियर

चमड़े के उत्पाद

कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री

लिथियम आयन सेल

मोबाइल बैटरियां होंगी सस्ती

सोलर ग्लास होंगे सस्ते

मिक्स्ड गैस सीएनजी

ईवी

माइक्रोवेब ओवन

विमानों का ईंधन

विदेश यात्रा

महंगाई कहां दिखेगी?

तंबाकू उत्पाद और सिगरेट: बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और ‘सिन टैक्स’ (Sin Tax) लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो गए हैं.

विदेशी शराब: आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है.

आयातित लग्जरी वस्तुएं: विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं.

सोना और चांदी: कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं.

शेयर बाजार में निवेश: फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा.

वित्त वर्ष 2026–27 का यूनियन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कमोडिटी फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने बजट भाषण के दौरान डेरिवेटिव्स सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव के तहत ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किया जाएगा. इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

सेंसेक्‍स में 2000 अंकों की गिरावट आई है. जबकि निफ्टी 700 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है. कैपिटल सेक्‍टर में भारी गिरावट आई है.

बीएसई, ग्रो जैसे शेयरों में हाहाकार देखा जा रहा है.

वेदांता, हिंदुस्‍तान जिंक और हिंदुस्‍तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही है. निफ्टी 24,800 के नीचे, जबकि सेंसेक्‍स 80,500 के नीचे कारोबार कर रहा है.

रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग: नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना.

सुरक्षा और स्थिरता: देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना.

पुराने उद्योग: पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना.

इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त मजबूती देना.

शहरों का विकास: शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना.

छोटे उद्योग (MSME): छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना.

कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी.

'सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं'

माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी.

पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है.

सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा गया है. आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी. नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है.

खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा. एसएमई के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित किया गया है. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने में सहायता दी जाएगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी, जो पहले 5% और 20% थी. इसके लिए किसी राशि की शर्त नहीं होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा.

पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी, साथ ही अराकू वैली और पश्चिमी घाट में भी ऐसी ट्रेल्स तैयार की जाएंगी.

ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ घोंसले वाले क्षेत्रों के पास कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले.

कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ‘भारत विस्तार’ के तहत आया है. यह एक बहुभाषी AI टूल है जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं के पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देगा.
 

दिव्यांगजन कौशल योजना: प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना

दिव्यांग सहारा योजना: आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण हेतु सहायता

अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे. 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे.

भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे.

आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे.

आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे.

जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा.

युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी.

वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के नगरपालिका बॉन्ड इश्यू को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा.

साथ ही छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए AMRUT योजना को जारी रखने की घोषणा की.

• रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना.
• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना.
• बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम.
• टैक्स-इको पहल से वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिधानों को बढ़ावा.
• वस्त्र कौशल उन्नयन के लिए समर्थ 2.0.
• मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव.

• औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर जोर.

• 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.

• 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनेंगे.

• दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर.

• अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग.

• बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं.

• समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत.

 • 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

• टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर जोर होगा.

• 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा विकास जारी रहेगा.

• आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड दिया जाएगा.

• समर्पित REITs से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग.

 • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव.
• एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं को फायदा.
• भारत के सस्ते खेल सामान के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना.

अब तक के बड़े ऐलान:-

सरकार का सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय

सरकार का सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय

किसान, महिला, युवा, दिव्यागंजन सबके लिए जरूरी है नई तकनीक

नई तकनीक को मदद के लिए सरकार उठा रही है अनेक कदम

पिछले एक दशक के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे

युवा भारत को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर

शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति

2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनेगा देश

समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर देगी जोर

विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने के लिए कई प्रस्ताव

निजी और सरकारी क्षेत्र में बनेंगे नए AHP संस्थान

अगले 5 साल में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे

MSME के निर्माण पर जोर दिया गया.

• केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का गठन.

• 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना.

• MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि का प्रस्ताव.

• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप.

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-

- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे.

प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है. इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी.

रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है.

कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है.

वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा.

-मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे.

-महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा.

-वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.

-स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है.

-इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है.

-नेशनल फाइबर स्कीम- नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी. एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी.

MSME के लिए वित्तमंत्री ने खोला खजाना
10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड किया प्रपोज

सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है. इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे.

हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे.

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ (लगभग 6,81,210 करोड़ रुपये) आवंटित किया गया था. यह इस बार बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है. जब पिछले बजट में डिफेंस बजट बढ़ाया गया था तो यह उससे पिछले वर्ष याने 2024-25 से 9.5% अधिक था. इस बार भी यह इसी रेशो में बढ़ सकता है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है. कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए तीन कर्तव्य तय किए हैं.  इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना. लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना. सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने के लिए कोशिश जारी है. प्रधानमंत्री ने 2025 में इसके लिए जीएसटी सुधार लागू करने का काम किया है. राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है.

सीतारमण ने कहा- माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं.  हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं. पीएम मोदी की अगुआई में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है. आत्मनिर्भरता के मंत्री पर चलते हुए हमने घरेलू प्रोडक्शन, राजकोषीय घाटे पर नजर रखी है.

बजट पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब संसद में बजट पेश होने की घड़ी बेहद करीब है, कुछ ही देर में बजट 2026 का भाषण शुरू होगा.

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट 2026 को मंजूरी दे दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. अब बजट को संसद में रखा जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट भाषण पढ़ेंगी.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि ये विकसित भारत का बजट होगा. जिसमें 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा. पीएम ने ये भी कहा कि हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बजट के फायदे बताए जाएं.

भारत के बजट इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा हो. इससे पहले भी एक बार बजट रविवार के दिन पेश किया जा चुका है. यह साल 1999 में हुआ था, जब भारत के वित्त मंत्री ने रविवार के दिन बजट पेश किया था. उस समय भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे और उन्होंने 28 फरवरी 1999 में रविवार के दिन बजट पेश किया था.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट 5% लोगों के लिए बनता है. सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उसपर खरे उतरे हैं?... पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि यह सिर्फ 5% लोगों के लिए था. सरकार को यह आकलन करना चाहिए कि उसने अपने पिछले सभी वादे पूरे किए हैं या नहीं. "

लगभग 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, रेलवे को मिल सकती है रफ्तार, 300+ ट्रेनों का विस्तार संभव

पिछले तीन सालों में रेलवे के बजट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई , लेकिन इस बार बाज़ार का अनुमान हैं कि रेलवे के लिए बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है. बाज़ार का अनुमान है कि इस बार के यूनियन बजट 2026 में रेलवे क्षेत्र को 5 से 10% या उससे ज्यादा राहत मिले. अगर इससे ज्यादा आवंटन होता है तो यह रेलवे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा.

बजट से पहले शेयर बाजार से अपडेट आया है. केंद्रीय बजट पेश होने के दिन सेंसेक्स 82,328.15 अंक पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी (NSE) 25,314.60 के स्तर पर है. वहीं, सरकारी सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 में GST संग्रह 1,93,384 करोड़ रुपये रहा. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 6.2% की बढ़त है.

 राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बस अब कुछ ही देर बाद होगा बजट का भाषण शुरू.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बजट के बारे में जानकारी दी. राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाया. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे.
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड नौवें बजट के लिए एक शानदार कांजीवरम साड़ी चुनी है. यह साड़ी तमिलनाडु की है, जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां बीजेपी लंबे समय से सफलता पाने की कोशिश कर रही है.

वित्त मंत्री की साड़ी तमिलनाडु की सदियों पुरानी बुनाई की विरासत दिखाती है. यह बैंगनी कट्टम कांजीवरम साड़ी है, जिसमें हल्के सुनहरे भूरे के चेक यानी कट्टम हैं. कॉफी ब्राउन बॉर्डर पर धागे का काम किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने से पहले अपने आवास से कर्तव्य भवन पहुंचीं. उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे. गौरतलब है कि North Block में पहले वित्त मंत्रालय का मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय का हेडक्वार्टर जनपथ स्थित कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया है.

बीते सप्ताह सोना-चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों में हड़कंप मच गया था. बीते गुरुवार की तूफानी तेजी के बाद अगले ही दिन शुक्रवार को अचानक Gold-Silver Price Crash हो गए. चांदी ने तो निवेशकों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि एक झटके में एमसीएक्स पर वायदा सिल्वर प्राइस अपने हाई से करीब 30% से ज्यादा 1.28 लाख रुपये तक टूट गया था.

5 मार्च की एक्सपायरी वाली एक किलो चांदी का वायदा भाव लाइफ टाइम हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलो की तुलना में क्रैश होकर 2,91,922 रुपये पर आ गया. यानी चांदी 1,28,126 रुपये सस्ती हो गई थी. इसे 1980 के सिल्वर क्रैश से जोड़कर देखा जा रहा था, जब हंट ब्रदर्स की वजह से चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली थी.

आज खास बात ये है कि 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश होने वाला है और इसके चलते आज रविवार के दिन भी भारत का शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट खुलेगा. यानी शेयर ट्रेडिंग के साथ ही Gold-Silver में कारोबार भी होगा. लोगों की नजर सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, बल्कि कीमती धातुओं की चाल पर भी रहेगी. भारी गिरावट के चलते पहले से खराब सेंटिमेंट के चलते इनमें फिर तगड़ी बिकवाली दिख सकती है यानी ये और भी सस्ती हो सकती हैं.

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. इस बजट में सरकार 4 बड़ी घोषणाएं कर सकती है.

1. इनकम टैक्स: नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख हो सकता है. इससे सैलरी की 13 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो सकती है.

2. किसान सम्मान निधि: पीएम-किसान योजना की राशि 3 हजार रुपए बढ़ाकर 6 हजार से 9 हजार की जा सकती है. बीते करीब 2-3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है.

3. पीएम सूर्य घर योजना: बजट में 2 kW तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार करने का ऐलान हो सकता है.

4. अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घटती है तो इससे सोने-चांदी की कीमतें घट सकती हैं.