'छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी', 'न्यायपालिका में करप्शन' वाले चैप्टर पर SC ने जमकर लताड़ा

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संबंधित मंत्रालय को उस चैप्टर का 'टेकडाउन आदेश' जारी करने की वैधानिक शक्ति है. कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में गहन जांच होगी. सरकार ने ये साफ किया है कि इस मामले में कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपनाया जाएगा. साथ ही अदालत की संतुष्टि तक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार और एनसीईआरटी का बचाव भी किया. उनके मुताबिक अध्याय का उद्देश्य न्यायपालिका को बदनाम करना नहीं था. ये बच्चों को यह समझाने की कोशिश थी कि न्याय मिलने में देरी होने से किस प्रकार लोग न्याय से वंचित महसूस करते हैं.

दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि ऐसा लगता है कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया है. वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि विवादित सामग्री डिजिटल रूप में भी काफी फैल चुकी है. इस वजह से इसे हटाना और जटिल हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी शिक्षा और एनसीईआरटी के निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उस अध्याय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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