'16 साल लिव-इन में रहने के बाद रेप का आरोप नहीं बनता', सुप्रीम कोर्ट ने युवक के खिलाफ केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट आरोपी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मामला 2022 में दर्ज किए गए बलात्कार के केस से जुड़ा है. महिला ने आरोप लगाया था कि 2006 में आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए.

दूसरी तरफ, आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया कि महिला ने अपनी मर्ज़ी से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप कायम किया था. आरोपी ने दावा कि शिकायतकर्ता महिला के साथ रिश्ते खराब होने और दूसरी महिला से शादी करने के बाद ये आरोप लगाए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महिला और आरोपी के बीच 16 सालों तक सहमति से संबंध रहे थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों में कई विरोधाभास थे, और ये लिव-इन रिलेशनशिप का मामला था, जो बाद में खराब हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि आरोपी ने रिलेशनशिप की शुरुआत में शादी का झूठा वादा किया था. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसे चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

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