‘बेकार बहाने नहीं... रिकॉर्डिंग कहां है?’ काउंटिंग वीडियो गायब होने पर SC की EC को फटकार

कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील को खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड खोजने की कोशिश की जा रही है. साथ ही, कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर उसके पास जो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्हें पेश किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2027 को होगी.

यह टिप्पणी श्रृंगेरी विधानसभा सीट से जुड़े एक विवाद की सुनवाई के दौरान आई है. दरअसल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा को शुरुआत में केवल 201 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था. बाद में, भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज ने उनकी जीत को चुनौती दी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती (रीकाउंट) हुई और पहले घोषित नतीजा बदल गया. राजेगौड़ा के वोटों की संख्या में 255 वोटों की कमी आई और जीवराज को विनर घोषित कर दिया गया.

इसके बाद राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और संशोधित रिजल्ट और रीकाउंटिंग के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि राजेगौड़ा चुनाव ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, 2023 की मूल मतगणना और बाद में हुई दोबारा गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं.

जब अदालत ने कहा कि ECI को संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्डिंग पेश करनी चाहिए, तो चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेषाद्री नायडू ने कहा कि मूल काउंटिंग का वीडियो नहीं मिल रहा है. लेकिन इस स्पष्टीकरण से बेंच संतुष्ट नहीं हुई और उसने आयोग पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा, 

‘आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आपने इसे चुने गए उम्मीदवार को दे दिया था. रिकॉर्ड की कोई कस्टडी ही नहीं है.’

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराया कि अगली सुनवाई में आयोग के पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उन्हें पेश करना होगा. साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा, 'आपके पास जो कुछ भी है, उसे अगली तारीख पर पेश करें. वरना, हमें आपके खिलाफ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा. हम इस तरह के कमजोर बहाने स्वीकार नहीं करेंगे.’

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