‘SC ताकत दिखाने की जगह नहीं’, राहुल के फैसले से नाराज बार एसोसिएशन के 200 मेंबर

राहुल गांधी 12 अक्टूबर को हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग के खिलाफअपनी याचिका दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. उनके इस कदम पर अब सुप्रीम कोर्टबार एसोसिएशन के करीब 200 मेंबर्स ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने एसोसिएशन के सचिव औरकार्यकारी समिति को एक लेटर लिखा है. इसमें राहुल गांधी के मार्च की निंदा करने औरएक प्रस्ताव पास करने की मांग की गई है.बार एसोसिएशन ने क्या मांग रखी है?बार एंड बेंच के मुताबिक, लेटर में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों केसाथ पहुंचना राजनीतिक ताकत दिखाने जैसा है. इससे जजों पर अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकताहै. सदस्यों ने इसे कानून के राज के खिलाफ बताया है. लेटर में ये भी कहा गया है किसुप्रीम कोर्ट राजनीतिक ताकत दिखाने की जगह नहीं है. यहां पैसे या भीड़ की ताकत काप्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए. बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसाहुआ, तो इसका असर हाईकोर्ट और जिला अदालतों पर भी पड़ सकता है. उन्होंने मांग की हैकि ये नियम सभी लोगों और राजनीतिक पार्टियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए.Law Street Journal की रिपोर्ट के मुताबिक, लेटर में ये भी कहा गया है कि सुप्रीमकोर्ट न्याय देने वाली संवैधानिक संस्था है.अदालत में याचिका दाखिल करना एक कानूनीप्रक्रिया है. इसका फैसला संविधान, तय नियमों और मामले के तथ्यों के आधार पर होनाचाहिए. सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया है. ये कानून के सामनेसमानता की बात करता है. उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके राजनीतिक पद,सार्वजनिक पहचान, आर्थिक स्थिति या समर्थकों की संख्या के आधार पर अलग व्यवहार नहींहोना चाहिए. कानून की नजर में सभी को समान माना जाना चाहिए.कोर्ट में याचिका, चुनावी नामांकन नहींलेटर में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया, तो भविष्य मेंप्रभावशाली लोग गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों या हजारों समर्थकों के साथ अदालतपहुंच सकते हैं. वे अपनी ताकत दिखाकर जजों पर इनडायरेक्ट दबाव डाल सकते हैं. बारएसोसिएशन के मेंबर्स ने ये भी कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिलकरना कभी भी चुनावी नामांकन जैसा नहीं दिखना चाहिए. यानी याचिका दाखिल करने के लिएराजनीतिक जुलूस निकालने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए.मेंबर्स की दलील है कि अगर शुरुआत में ही ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं की गई, तो येचलन हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक भी पहुंच सकता है. वहां भीड़ जुटाकर जजों कोडराने और अदालती कार्यवाही को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है. सदस्यों नेसुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एक प्रस्ताव पास करने की मांग की है. इसमें राजनीतिकरसूख, पैसे या भीड़ के दम पर अदालत पर दबाव बनाने की कोशिशों की निंदा करने की बातकही गई है. उनका कहना है कि ऐसे किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए,जिससे जुडिशरी की गरिमा, आजादी और निष्पक्षता पर सवाल उठे.(यह भी पढ़ें: कांग्रेस के सीएम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे, उधर इनकी पुलिस SIRके विरोधियों पर जुल्म कर रही)उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति या पार्टी तक सीमित नहीं होनाचाहिए. इसे सभी व्यक्तियों, राजनीतिक दलों और संगठनों पर एक बराबर लागू किया जानाचाहिए. लेटर के आखिर में सदस्यों ने कहा है कि समय पर और सिद्धांतों के आधार परलिया गया फैसला न्यायपालिका में लोगों का भरोसा मजबूत करेगा. इससे ये मैसेज भीजाएगा कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. कोई राजनीतिक दल संविधान से बड़ा नहींहै. भीड़ या पैसे की ताकत न्याय से बड़ी नहीं हो सकती.