शिमला जिला उपभोक्ता आयोग (Shimla District Consumer Commission) ने बाढ़ में बह गई एक कार को लेकर आदेश जारी किया है. आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह उस गाड़ी मालिक को मुआवजा दे, जिसकी कार बाढ़ में बह गई थी.
बाढ़ में बह गई कार का क्लेम रोका, अब कोर्ट ने कंपनी से कहा दो पूरे 2.51 लाख रुपये
ओरिएंटल इंश्योरेंस को 2.11 लाख रुपये का क्लेम, 25 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 15 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया. जानिए पूरा मामला.
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बाढ़ में बहने वाली कार के मालिक ने इंश्योरेंस क्लेम किया था (COURTSEY- प्रतीकात्मक तस्वीर, ITG)
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ये पूरा मामला 2023 का है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी कार का इंश्योरेंस 26 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2023 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से हुआ था. इस कार की 'इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू' (IDV) 2.12 लाख रुपये थी. 19 जुलाई 2023 की रात को शिकायतकर्ता के ड्राइवर ने गाड़ी को हाटू माता रोड के किनारे खड़ा किया था. भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कार बह गई. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन गाड़ी का कहीं कोई पता नहीं चला. शिकायतकर्ता का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करने, जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद उनके क्लेम का निपटारा नहीं हुआ.
इसके बाद उन्होंने सर्विस में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. इसमें उन्होंने 2.12 लाख रुपये की पूरी IDV और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग की. इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि मालिक ने RC (पंजीकरण प्रमाण पत्र) जमा नहीं किया. कंपनी ने शिकायत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनके सर्वेयर ने कार की Residual value को कुल क्लेम राशि से घटाने के बाद नुकसान का आकलन 1.85 लाख रुपये किया था.
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इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एक शपथ पत्र के माध्यम से इस राशि पर सहमति जताई थी. साथ ही वो कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए भी राजी हुए. लेकिन वे यह दस्तावेज जमा नहीं कर पाए और इसके बजाय कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी.
आयोग ने कंपनी को 2.11 लाख रुपये की क्लेम राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. आयोग के चेयरमैन बलदेव सिंह और मेंबर निधि शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया. बेंच ने मानसिक परेशानी और पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये और कानूनी कार्यवाही के खर्च के 15 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया. यानी कुल 2.51 लाख रुपये. 31 अक्टूबर के आदेश में कहा गया,
‘पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी की यह जिम्मेदारी थी कि वह हुए नुकसान की भरपाई करे. लेकिन कंपनी ने शिकायत दर्ज होने से पहले और बाद में भी ऐसा नहीं किया.’
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आयोग ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी शिकायतकर्ता को हुए नुकसान, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार है. क्योंकि कंपनी तय किए गए सेटलमेंट अमाउंट का पेमेंट करने में विफल रही. इसे Deficiency in Service और Unfair Trade Practice माना गया.
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'पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं'आदेश में कहा गया है कि घटना के समय कार का इंश्योरेंस था और पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ था. इंश्योरेंस कंपनी ने दावा किया कि वह सेटलमेंट पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहले 1.85 लाख रुपये लेने पर सहमति जताई थी. इसके बावजूद उसने अपना 'कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट' जमा नहीं किया. हालांकि, आयोग ने माना कि शिकायत दर्ज करके, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह जता दिया था कि वह सेटलमेंट राशि से संतुष्ट नहीं है. साथ ही सर्वेयर के आकलन के बारे में आदेश में कहा गया कि यह कोई ऐसा अंतिम या अटल फैसला नहीं है, जिससे अलग नहीं हुआ जा सकता. यह निर्णायक नहीं है.
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