'नाम के आगे शंकराचार्य क्यों? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में', अविमुक्तेश्वरानंद को कानूनी नोटिस

प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) को कानूनी नोटिस जारी किया है. इसमें उनके ‘शंकराचार्य’ पद के दावे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. नोटिस में पूछा गया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नाम के आगे ‘शंकराचार्य’ शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर इसका जवाब देने के लिए कहा है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील संख्या 3010/2020 और 3011/2020 का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने अक्टूबर 2022 में ज्योतिष्पीठ के किसी भी नए पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी.

नोटिस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया है. साथ ही यह भी पूछा गया कि कोर्ट ने आखिरी फैसला होने तक किसी को भी शंकराचार्य नियुक्त करने से मना किया है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर और बोर्ड पर इस पद का उपयोग कैसे कर रहे हैं. प्रशासन ने इसे अदालत की अवमानना का संकेत मानते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.