गोद लिए बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकती है? हाईकोर्ट ने हिंदू कानूनों का हवाला देते हुए दिया फैसला

दत्तक पुत्र ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में मामला दायर किया. CAT ने रेलवे का फैसला रद्द कर दिया और रेलवे को 60 दिन में दोबारा मामले पर विचार करने का आदेश दिया. इसके बाद रेलवे ने ओडिशा हाईकोर्ट में रुख किया और CAT के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की.

जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं में आम तौर पर यह मान्यता है कि बिना बेटे के व्यक्ति को ‘स्वर्ग और मोक्ष’ नहीं मिलता है और इसी से ‘गोद लेने’ की प्रथा का जन्म हुआ है. 

कोर्ट ने कहा कि रेलवे कर्मचारी ने 2003 में बेटे को गोद लिया था. जबकि दस्तावेज 2010 में रजिस्टर्ड हुआ. कोर्ट ने रेलवे की उस पॉलिसी पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह प्रावधान था कि अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के लिए कर्मचारी की मौत से पहले गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है. 

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लेकिन कोर्ट ने आगे कहा, 

गोद लेने का दस्तावेज बाद में रजिस्टर्ड होना, गोद लेने की वैधता को खत्म नहीं करता.

अपने 6 जनवरी के आदेश में, हाईकोर्ट ने CAT के आदेश को सही ठहराया और रेलवे को निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर दत्तक पुत्र को नौकरी देने के मामले पर दोबारा विचार करे. 

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