The Lallantop

सोनिया गांधी की किताब के जवाब में निशिकांत दुबे क्या लिखने जा रहे? 10 टॉपिक बताए

बीजेपी सांसद ने 'कांग्रेस का काला अध्याय' सीरीज की 250वीं कड़ी में इंदिरा गांधी सरकार पर गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए. 1977 की जांच आयोग की रिपोर्ट में भी कंपनी, सरकारी रियायतों और सोनिया गांधी की भूमिका का जिक्र है.

Advertisement
post-main-image
निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर बड़े आरोप लगाए हैं (COURTSEY- ITG)

Quick AI HighlightsClick here to view more

  • बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घोषणा की है कि वे सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन पर एक किताब लिखेंगे, जिसमें उनके जीवन और करियर से जुड़े 10 अहम सवालों पर चर्चा होगी।
  • इस घोषणा के पीछे कारण यह है कि दुबे ने सोनिया गांधी के मारुति प्रोजेक्ट में कथित हिस्सेदारी और यूपीए कार्यकाल के दौरान उनके राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाए हैं, जो 1970 के दशक से जुड़ा विवाद है।
  • इस किताब के आने के बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं पर नई चर्चा और जांच की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।

सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग’ की चर्चा के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐलान करके सनसनी फैला दी है. उन्होंने घोषणा की है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर पर वो एक किताब लिखेंगे. इस किताब में उनके जीवन और करियर से जुड़े 10 अहम सवालों पर चर्चा की जाएगी. दुबे के मुताबिक, इस किताब में चारपहिया गाड़ी बनाने वाली मारुति कंपनी में उनकी कथित हिस्सेदारी और यूपीए के कार्यकाल के दौरान उनके राजनीतिक प्रभाव जैसे विषय शामिल होंगे. इस ऐलान के दौरान निशिकांत दुबे ने गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कई घटनाओं पर सवाल उठाए हैं.

Advertisement

निशिकांत दुबे के निशाने पर खासतौर पर 70 के दशक का मारुति प्रोजेक्ट है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक कंपनी में सोनिया गांधी की हिस्सेदारी पर सवाल उठाए. दुबे ने आरोप लगाया कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने गांधी परिवार को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया. ‘एक्स’ पर अपनी सीरीज 'कांग्रेस का काला अध्याय' (Congress's Dark Chapter) की 250वीं कड़ी में दुबे ने कई दावे किए. उन्हेंने कहा कि उस समय विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (MTS) की डायरेक्टर और शेयरहोल्डर बन गईं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी सरकार ने इस कंपनी को खास तरजीह दी थी.

मारुति प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल

ये आरोप संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट से जुड़े एक विवाद के संदर्भ में आए हैं. 1977 में काफी समय तक ये देश की सबसे बड़ी हेडलाइन हुआ करती थी. मामले की पड़ताल के लिए एक जांच आयोग (Commission of Enquiry) बनाया गया था. दुबे ने आगे दावा किया कि संजय गांधी ने 21 नवंबर 1970 को सोनिया गांधी की 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी को अपनी औपचारिक स्थापना से पहले ही सरकार का सपोर्ट कैसे मिल गया. उन्होंने कहा, 

Advertisement

21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया. मारुति की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं. मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से एक लेटर मिल गया था, जिसमें इसे कारें बनाने की अनुमति दी गई थी.

दुबे ने आगे कहा कि 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिससे उनकी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की इजाजत मिल गई. 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के काम से भारत सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की. दुबे ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री दफ्तर ने भी इस कंपनी को स्थापित करने में भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के करीबी और निजी सचिव आरके धवन भी इससे जुड़े थे. उन्होंने सवाल किया,

PMO के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन इसके डायरेक्टर कैसे बन गए?

Advertisement
nishikant dubey
निशिकांत दुबे की एक्स पोस्ट
जमीन और बैंक लोन पर सवाल

दुबे ने मारुति प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी. उन्होंने कहा,

उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी. फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई?

निशिकांत दुबे ने इस विवाद को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी जोड़ा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था ताकि गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को आसानी से लोन मिल सके? उन्होंने पूछा कि क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके? उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मारुति को बस बॉडी बनाने के लिए एडवांस पेमेंट करें, जबकि उस समय कंपनी ने काम करना भी शुरू नहीं किया था. 

इसके अलावा दुबे ने इंडस्ट्रियल मैटेरियल की सप्लाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि सरकारी कंपनियों ने बिना कोई पेमेंट लिए ही मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला उपलब्ध करा दिया था.

(यह भी पढ़ें: निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक पर विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी, पर नेहरू को नहीं बख्शा)

दुबे ने अपनी पोस्ट के अंत में सोनिया गांधी से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने सोनिया गांधी को चुनौती दी कि वे उस कंपनी की स्थापना और कामकाज से जुड़े हालात के बारे में स्पष्टीकरण दें. उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे गांधी परिवार ने बिना किसी बड़े निजी निवेश के, सरकारी समर्थन और विशेष तरजीह पाते हुए, इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया?

वीडियो: निशिकांत दुबे पर किसका अपमान करने का आरोप लगा?

Advertisement