सरकार ने Nimesulide दवा पर किस तरह का बैन लगाया है?

निमेसुलाइड पर बैन क्यों लगा? ये क्यों खतरनाक?

यशोदा हॉस्पिटल्स के मुताबिक, निमेसुलाइड ह्यूमन बॉडी में COX-II इनहिबिटर के रूप में काम करती है. COX-II एक ऐसा एंजाइम है जो बीमारी या किसी अन्य स्थिति में सूजन और दर्द पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है.

COX-II को रोकने की वजह से निमेसुलाइड सूजन कम करने वाली दवा की तरह काम करती है. यह एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, यानी यह बिना स्टेरॉयड के दर्द और सूजन को कम करती है.

लेकिन निमेसुलाइड मरीजों के लिवर को भी डैमेज कर सकती है. कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ये बात सामने आई है कि हाई डोज निमेसुलाइड से लिवर टॉक्सिसिटी, उल्टी, पेट दर्द आदि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी माना कि कुछ मामलों में इस दवा से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है. इसके बाद ही एक्सपर्ट कमिटी ने ICMR की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इसे बैन कर दिया.

इन सिफारिशों के अनुसार, निमेसुलाइड का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरी दवाएं असर न करें. यह दवा गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं और प्रेग्नेंसी का प्लान कर रही महिलाओं को भी नहीं दी जानी चाहिए.

लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी गई है. साथ ही, इसे लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य दवाओं के साथ नहीं लिया जाना चाहिए. यह दवा पहले से ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है.

इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने खांसी के सिरप (कफ सिरप) को लेकर भी सख्ती दिखाई है. मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें खांसी के सिरप को ओवर-द-काउंटर, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची मिलने वाली दवाओं की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है.

अगर यह लागू होता है तो खांसी का सिरप लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी. हालांकि, खांसी की गोलियां, टैबलेट और लोजेंज अभी भी बिना पर्ची के उपलब्ध रहेंगे. ड्राफ्ट में कहा गया है कि 'सिरप' को ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल K के 13वें क्रमांक (एंट्री नंबर 7) से हटाया जाएगा. फिलहाल, इसमें खांसी के लिए सिरप, लोजेंज, गोलियां और टैबलेट दर्ज है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का यह कदम हाल ही में मध्यप्रदेश में डिफेक्टेड खांसी का सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है. इसके अलावा, राजस्थान समेत अन्य जगहों पर भी ऐसे मामले सामने आए, जहां छोटे बच्चों को ऐसा खांसी कe सिरप दिया गया, जो उनके लिए नहीं बना था. इससे उनकी मौत हो गई.

इन घटनाओं की जानकारी ड्रग रेगुलेटर के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति को दी गई थी. समिति ने माना कि कफ सिरप को लेकर दी गई मौजूदा छूट खत्म की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके. सरकार ने इस मसौदे पर कंपनियों, डॉक्टरों और अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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