अब जितनी दूरी, उतना ही टोल, सरकार ला रही है नई पॉलिसी

अधिकारी ने कहा कि फिलहाल कंसेशन एग्रीमेंट के तहत हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनियां टोल टैक्स वसूल कर अपनी कमाई करती हैं. नई पॉलिसी में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि चालकों से पूरी लंबाई के एवज में टैक्स वसूलने की बजाय, सीधे सरकारी फंड से उनके रेवेन्यू की भरपाई कर दी जाए. मकसद यही है कि सरकार को किसी तरह से भी घाटा ना हो.

उन्होंने आगे बताया कि कई मामलों ने देखा गया है कि प्रोजेक्ट बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां अपनी कमाई कम करके दिखाती हैं. नए टोल सिस्टम के तहत फिजिकल टोल प्लाजा हट जाएंगे. तो इस तरह के मामले भी कम हो जाएंगे.

आपको बता दें कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इसी साल अप्रैल में ये बात कही थी. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार जल्द नई टोल पॉलिसी की घोषणा कर सकती है. उसके बाद किसी को भी टोल से जुड़ी समस्या नहीं होगी. मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिसी अगले 15 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी. 

हालांकि, उनके इस बयान को करीबन 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक नई टोल पॉलिसी को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है. गडकरी ने सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग की भी बात कही थी. गडकरी ने कहा था, आने वाले दिनों में फिजिकल टोल बूथ की जरूरत नहीं होगी. सैटेलाइट ट्रैकिंग टेक और नंबर प्लेट के जरिए टोल अपने आप बैंक खाते से कट जाएगा. इसके लिए ANPR-FASTag आधारित बिना बैरियर वाला टोलिंग सिस्टम लगाया जाएगा. ये सिस्टम कैसे काम करेगा इसके लिए आप लल्लनटॉप पहले ही आपको बता चुका है.

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मंत्रालय के बयान के मुताबिक NHAI चुनिंदा टोल प्लाजा पर इसके इंस्टॉलेशन के लिए बोली भी मंगा चुका है. इंस्टॉलेशन के बाद लोगों की फीडबैक और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर इसे बाकी टोल प्लाजा पर लगाने का फैसला किया जाएगा.

वीडियो: नितिन गडकरी ने कहा है कि अब टोल सिस्टम खत्म हो जाएगा