चुपके से वाट्सऐप चैट हासिल की और बीवी पर अफेयर का आरोप लगाया, पता है कोर्ट ने क्या कहा?

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के तहत निजी वाट्सऐप चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. भले ही वो सहमति के बिना प्राप्त किया गया हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकार्य न हो.

हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सबूत स्वीकार होने का मतलब ये नहीं है कि इसे हासिल करने का अवैध तरीका सिविल या आपराधिक कानून या दोनों के तहत नहीं आता. 

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महिला की ओर से ये दलील दी गई कि निजता का अधिकार उनके मौलिक अधिकारों के तहत आता है. लाइव एंड लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस श्रोती ने अपने फैसले में कहा,

हमारे संविधान के तहत कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है. (हर अधिकार पर कुछ सीमाएं या शर्तें होती हैं). इस केस में दो मौलिक अधिकारों के बीच टकराव है, निजता के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच. दोनों संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं. इस स्थिति में निजता के अधिकार को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आगे झुकना पड़ सकता है. 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फैमिली कोर्ट के पास इस सबूत को स्वीकार करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा,

वैवाहिक विवाद पर अंतिम फैसला देते समय किसी विशेष साक्ष्य को स्वीकार करने या खारिज करने का पूरा अधिकार पारिवारिक न्यायालय के पास है.

अदालत ने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में साक्ष्य तब तक स्वीकार्य हैं, जब तक वो प्रासंगिक हैं. 

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