'जी राम जी बिल लागू होने से पहले क्या करेंगे मजदूर?' विपक्ष ने सरकार से पूछ लिया सवाल

ग्रामीण विकास से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की सोमवार, 29 दिसंबर को मीटिंग हुई. मीटिंग में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि नए कानून के लागू होने से पहले, मनरेगा (MGNREGA) के तहत कोई भी फर्जी काम की मांग न दिखाई जाए. दरअसल, सरकार ‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘VB-G RAM G’ बिल, 2025 ला रही है. यह नया कानून आगे चलकर मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 दिसंबर को संसद ने मनरेगा को निरस्त कर दिया था और उसके बाद यह कमेटी की पहली बैठक थी. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने मंत्रालय से पूछा कि नए कानून के लागू होने और मनरेगा को खत्म किए जाने के बीच, जो काम की मांगें आएंगी, उनसे निपटने का क्या प्लान है?

उन्होंने बताया कि मनरेगा एक मांग आधारित स्कीम है, इसलिए सरकार इस मांग को दबा नहीं सकती. जवाब में, मंत्रालय ने कहा कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी ‘फर्जी मांग’ न उठाई जाए. कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सप्तगिरी उलाका और दूसरे सदस्यों ने सरकार से पूछा कि वे असल और फर्जी मांग में अंतर कैसे करेगें?