कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण, BJP बोली- 'ट्रेन के टिकट में भी कोटा दोगे?'

उन्होंने आगे कहा, 

भाजपा इस फैसले के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे…भारतीय संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है…सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है. सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है.

बेंगलुरु साउथ सीट से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि ये फैसला संविधान पर हमला करने जैसा है. उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा,

सरकारी टेंडर में मुसलमानों को 4 प्रतिशत का कोटा देना संविधान पर हमला है. ये धर्मांतरण को प्रेरित करने वाला फैसला है. (ऐसे मामलों में) धर्म की तुलना में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही हमेशा से आधार रहा है. चुनावी लाभ के लिए अपनाया गया ये हथकंडा, आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही खत्म करने के बराबर है. ये सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्ता और सर्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है. और हमारी अर्थव्यवस्था को ‘राजनीतिक अवसरवाद’ के खेल के मैदान में बदल रही है.

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7 मार्च को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य का बजट पेश किया था. इसी दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि सभी सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट में से 4 प्रतिशत अब कैटेगरी-II बी के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित रहेंगे.

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