कस्टडी में पुलिस कॉन्स्टेबल के निजी अंग कुचल दिए, SC ने 50 लाख का मुआवजा दिलवाया, CBI जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक कॉन्स्टेबल के कथित कस्टोडियल टॉर्चर की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है. पीड़ित कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया था कि उसे पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में शामिल आरोपी अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार किया जाए. साथ ही कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया है कि वो पुलिस कॉन्स्टेबल को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, पुलिस कॉन्स्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान ने सबसे पहले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 20 से 26 फरवरी, 2023 तक कुपवाड़ा के जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर (JIC) में उन्हें ‘अवैध’ हिरासत में रखा गया. इस दौरान उन्हें ‘अमानवीय और अपमानजनक यातनाएं’ दी गईं. पीड़ित कॉन्स्टेबल का ये भी आरोप है कि टॉर्चर में उनके गुप्तांगों को भी क्षत-विक्षत कर दिया गया.

दरअसल, पुलिस अधिकारियों ने कॉन्स्टेबल खुर्शीद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 309 (आत्महत्या की कोशिश) के तहत FIR दर्ज की थी. इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. बाद में पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगा. इसके खिलाफ कॉन्स्टेबल जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचे. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी. हाई कोर्ट ने FIR को रद्द करने से भी इनकार कर दिया था. ऐसे में खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.