वोटर लिस्ट से नाम कैसे हटाए जाते हैं, जिसको लेकर AAP ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है?

आम आदमी पार्टी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 

अगर कोई वोटर स्थाई रूप से किसी विधानसभा को छोड़कर जा चुका है या उसकी मृत्यु हो गई है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी वोटर उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए उसे फॉर्म-7 दाखिल करना होता है.

चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार, फॉर्म-7 दाखिल करने पर रजिस्टर्ड मौत के मामलों को छोड़कर आपत्ति करने वाले और जिसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई है, दोनों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है. और इन नोटिस का जवाब नहीं देने पर वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया  जाता है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी नाम को हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करे. और यह सुनिश्चित करे कि संबंधित वोटर को जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिया जाए.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बताया कि वोटर्स से जुड़ी जानकारियों में बदलाव के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-8 दाखिल करना होता है. वोटर्स से जुड़ी जानकारियों में आवास में परिवर्तन, खुद को दिव्यांग के रूप में चिह्नित करना या फिर वोटर लिस्ट में एक जगह से दूसरी जगह नाम जुड़वाना शामिल है.

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने बताया कि कोई भी वोटर एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार नाम नहीं रख सकता है. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा- 17 और 18 के तहत एक दंडनीय अपराध है.

चुनाव आयोग ने आगे बताया कि अगर किसी वोटर का नाम एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में है, तो फॉर्म-7 का उपयोग करके उन्हें हटाने के लिए आवेदन करना जरूरी है. इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को बल मिलता है.

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं. जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में दिल्ली चुनाव की तारीखों का आधिकारिक एलान हो सकता है.

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