बिहार में विवाद के बाद, ECI बड़ी योजना बना रहा है, SIR शुरू करने से पहले राजनीतिकों दलों के साथ होगी बैठक

SIR की तैयारी के लिए, ECI ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया. उस दिन चुनाव आयोग के एक बयान में कहा गया था,

आयोग ने राष्ट्र स्तर पर SIR अभ्यास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यालयों की तैयारियों का आकलन किया. बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रणनीतियों, बाधाओं और प्रक्रियाओं पर एक प्रस्तुति दी, ताकि देश के बाकी हिस्सों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनके अनुभवों से सीख सकें.

चुनाव आयोग के SIR के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं में विपक्षी सांसद भी शामिल हैं. उन्होंने इस आदेश की वैधता को चुनौती दी है. विपक्ष ने मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने के ECI के अधिकार पर सवाल उठाया है और SIR प्रक्रिया को ‘पिछले दरवाजे’ से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बनाने का प्रयास बताया है.

ECI ने तर्क दिया है कि उसे अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाताओं की नागरिकता स्थापित करने का अधिकार है. इसके अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में रजिस्टर होने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र के जरिए चुनाव आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 326 के तहत किसी को अपात्र करार देना उसकी नागरिकता रद्द करने का कारण नहीं बनेगा.

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इस प्रक्रिया के तहत, बिहार के सभी 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स को 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने को कहा गया था. आयोग ने जब ड्राफ्ट रोल जारी किया, तो 65 लाख लोगों के नाम रोल से हटा दिए गए. बूथ स्तर के अधिकारियों ने इन मतदाताओं को या तो मृत, या स्थाई रूप से स्थानांतरित, या कई स्थानों पर नामांकित या लापता के रूप में चिह्नित किया था. आयोग ने हटाए गए नामों पर आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प भी उपलब्ध कराया.

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