'जल्द सुनवाई संभव नहीं तो जमानत मिले,' उमर खालिद के जिक्र पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ क्या बोले?

पूर्व CJI ने आगे कहा,

अगर कोई व्यक्ति पांच या सात साल तक अंडरट्रायल कैदी के तौर पर जेल में रहता है और आखिरकार बरी हो जाता है तो बीते हुए सालों की भरपाई नहीं की जा सकती.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आगे बताया कि जमानत सिर्फ तीन स्थितियों में ही नामंजूर की जा सकती है.

1. जब आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा हो.

2. जब आरोपी के भागने का खतरा हो.

3. जब आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना हो.

इंडिया टुडे से जुड़ीं रौशनी चक्रवर्ती की खबर के अनुसार, खालिद की लगातार हिरासत का मुद्दा उठा तो एक्स-CJI चंद्रचूड़ ने एहतियात बरतते हुए जवाब दिए. उन्होंने कहा,

मैं अपने न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं.

उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करने की वजह से वे मामलों पर टिप्पणी करने में हिचकिचा रहे थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि जजों को सबूतों और उनके सामने रखे गए मटेरियल के आधार पर जमानत का फैसला करना चाहिए, न कि जनता के दबाव या बाद के नतीजों की सोच के आधार पर. पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि संवैधानिक सिद्धांत पूरी तरह साफ हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुकदमे उचित समय के भीतर पूरे नहीं होते हैं तो जेल में रहना ही सजा बन जाता है. उन्होंने कहा,

आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में जल्द सुनवाई का अधिकार शामिल है.

इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत को प्रतिबंधित करने वाले कानून भी संवैधानिक गारंटी को खत्म नहीं कर सकते, उन्होंने कहा,

अगर मौजूदा हालात में जल्द सुनवाई मुमकिन नहीं है तो जमानत नियम होना चाहिए. अपवाद नहीं.

उन्होंने इस सोच को खारिज कर दिया कि जमानत के फैसले अपने आप राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों के आगे झुक जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालतें यह जांच करने के लिए बाध्य हैं कि क्या केस में राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तव में शामिल है और क्या लंबे समय तक हिरासत उस हिसाब से ठीक है. उन्होंने कहा कि लोग बिना सजा के सालों तक जेल में रहते हैं, जो अपने आप में न्याय में खामी है.

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