भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर सख्ती, हर राज्य में बनेंगे डिटेंशन सेंटर

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर कोई विदेशी शख्स गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाता है तो उसे भारत में एंट्री या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा कोई भी विदेशी भारत के किसी भी पर्वत के शिखर पर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना चढ़ाई नहीं कर सकेगा.

नोटिफिकेशन में प्राइवेट कंपनियों में विदेशियों के काम करने को लेकर भी नियमों का जिक्र है. इसके मुताबिक, अब कोई भी विदेशी जिसे भारत में काम करने के लिए वीजा मिला है, वह बिजली, पानी, पेट्रोलियम, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी या ह्यूमन राइट्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तब तक काम नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे सरकार से विशेष अनुमति न मिल जाए.

एक अन्य नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेपाल या भूटान के नागरिकों को जमीन या हवाई मार्ग से भारत में एंट्री करने के लिए पासपोर्ट और वीजा पेश करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यह सुविधा चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से आने-जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगी. यह प्रावधान उन तिब्बतियों पर भी लागू होगा जो 1959 के बाद लेकिन 30 मई 2003 से पहले भारत आ चुके हैं.

वहीं, धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को भी छूट दी गई है. यह छूट अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक को दी गई है. जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने आए हैं और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें वैध या अवैध दस्तावेजों की स्थिति में भी छूट दी जाएगी.

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