मनरेगा की जगह आई 'G RAM G' योजना का एक रूल नहीं है 'कूल'? BJP की सहयोगी TDP टेंशन में

अगर हमें अपने हिस्से के तौर पर बड़ी रकम लगानी पड़ी तो इससे राज्य पर काफी बोझ पड़ेगा. अभी हमने योजना की पूरी जानकारी नहीं देखी है.

'वीबी जी राम जी' स्कीम में बजट का बंटवारा राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होगा. इस बिल की धारा 22(2) कहती है कि योजना के लिए फंड का बंटवारा ऐसे होगा कि

– पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए इसका अनुपात 90:10 का होगा. यानी 90 फीसदी हिस्सा केंद्र देगा और 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारें लगाएंगी.

– बाकी सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 60:40 का होगा.

– बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सारा बजट केंद्र देगा.

हालांकि, आंध्र प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों ने योजना के अन्य प्रावधानों की तारीफ की है. उनका कहना है कि नकदी की कमी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए यह चिंता की बात जरूर है, लेकिन योजना के कुछ प्रावधान अच्छे भी हैं. जैसे एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी, हर हफ्ते मजदूरी का भुगतान और खेती वाले मौसम में काम से ब्रेक. इससे कटाई-बुआई के समय ठीक-ठाक संख्या में मजदूर खेती के काम के लिए उपलब्ध हो सकेंगे.

मंत्री केशव ने भी योजना का साफ विरोध करने से परहेज किया और कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार इस बिल के प्रावधानों को अभी विस्तार से देखेगी. लेकिन योजना का समर्थन करेगी और इसे लागू भी करेगी. बता दें कि बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर गठबंधन में हैं. 

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