उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित एक सरकारी कंपोजिट स्कूल के बच्चों के हाथ में रोटी लेकर खाने का वीडियो वायरल हुआ है. बताया गया कि बच्चे मिड-डे मील (MDM) में दिया जाने वाला खाना खा रहे थे, जो उन्हें इस तरह परोसा गया था. कोई थाली नहीं, डिस्पोजेबल नहीं, सीधा हाथ में थमा दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया (BSA) ने स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है. स्कूल की एक इंस्ट्रक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया. इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEA) को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.
टीचरों से झगड़े का बदला बच्चों से निकाला, बिना थाली के मिड-डे मील खिलाया, प्रिंसिपल सस्पेंड
वीडियो से पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हाथ में रोटी लेकर MDM का खाना खा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEA) को भेजकर जांच कराई गई.

वायरल वीडियो बलिया के शियर शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट स्कूल का है. इंडिया टुडे से जुड़े अनिल अकेला की रिपोर्ट के मुताबिक, BSA मनीष सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो से पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हाथ में रोटी लेकर MDM का खाना खा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEA) को भेजकर जांच कराई गई.
इंस्ट्रक्टर ने रिकॉर्ड किया वीडियोजांच में पता चला कि स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर हैं निर्मला भारती, जिनके फोन से वायरल फोटो-वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे. कथित तौर पर उनका प्रिंसिपल और अन्य लोगों से विवाद चल रहा था. इसलिए उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया.
मामले की जांच के क्रम में 1 अगस्त को एक सुनवाई रखी गई. इसमें पता चला कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच आपसी विवाद है. BSA ने आगे बताया कि इंस्ट्रक्टर निर्मला भारती ने जानबूझकर स्कूल और विभाग को बदनाम करने के लिए ऐसी ‘हरकत’ की. BSA ने बताया कि स्कूल में बच्चों को MDM देने के लिए पर्याप्त थालियां मौजूद हैं. बावजूद इसके इंस्ट्रक्टर ने ऐसा किया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया. इसके अलावा प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया.
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इसके अलावा रसोइयों, अन्य इंस्ट्रक्टर और शिक्षा मित्र को कड़ी चेतावनी दी गई है. मामले की जांच की जिम्मेदारी नवानगर ब्लॉक BEA पंकज कुमार सिंह को सौंपी गई है. उन्हें 15 दिन के भीतर फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है.
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