ये वीडियो असम के जोरहाट का है. एक तरफ सड़क पर आर्मी की जीप खड़ी है. दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारी. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी MVI, आर्मी के जवान से ड्राइविंग लाइसेंस मांगती हैं. फिर सीट बेल्ट को लेकर सवाल करती हैं और चालान काट देती हैं. दूसरी तरफ जिला परिवहन अधिकारी कहते सुनाई देते हैं ‘आपको ऊपर भेज देंगे, नौकरी चली जाएगी आपकी’. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.
असम: आर्मी जवान का चालान काटने वाली MVI पर एक्शन, ड्यूटी से हटाया गया
असम के जोरहाट में MVI समीम सुल्ताना ने सेना की जिप्सी रोककर ड्राइवर का चालान काटा था. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, इस घटना के बाद MVI समीम सुल्ताना को ड्यूटी से हटा दिया गया है.

लोगों को लगा कि MVI ने सेना के जवान का चालान इसलिए काटा, क्योंकि उसके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. फिर मामला और उलझ गया. MVI समीम सुल्ताना ने मीडिया से बातचीत में भी लाइसेंस और सीट बेल्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सेना के जवान के पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. सिर्फ मिलिट्री लाइसेंस था. इसके बाद समीम सुल्ताना को एक-दो दिन के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया. क्या सेना के जवानों को सिविल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है? और MVI को ड्यूटी से क्यों हटाया गया?
सेना के जवान का चालान काटने का आया वीडियो18 नवंबर को असम के जोरहाट शहर में AT रोड पर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT के सामने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा था. ये अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू हुआ था. दरअसल, इससे कुछ दिन पहले पड़ोसी गोलाघाट जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे.
इसी अभियान के दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी MVI समीम सुल्ताना ने सेना की एक जिप्सी को रोका. इसमें दो सैन्यकर्मी सवार थे. ये जवान जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के 41 सब-एरिया से जुड़े थे और आधिकारिक ड्यूटी पर थे. जांच के दौरान MVI ने ड्राइवर से ड्राइविंग लाइसेंस और सीट बेल्ट को लेकर सवाल किए. इसके बाद जवान का चालान काटा गया. MVI ने जवानों को गाड़ी के सामने खड़ा होने के लिए कहा और उनकी तस्वीरें भी खींचीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
लेकिन वीडियो पर दावा किया गया कि MVI ने सेना के जवान से सिविल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था. उसके आधार पर ही चालान काट दिया. इस विवाद के बीच MVI समीम सुल्ताना ने मीडिया से बात की. उन्होंने लाइसेंस नहीं होने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के आधार पर कार्रवाई की बात कही.
इससे लोगों के बीच ये धारणा और मजबूत हुई कि सेना के जवान को सिविल लाइसेंस न होने पर चालान किया गया है. लेकिन जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने इस दावे को खारिज किया. उन्होंने साफ कहा कि जवान का चालान सिविल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से नहीं काटा गया था. चालान सिर्फ सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए था.
सैकिया के मुताबिक, सेना के जवान डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर देशभर में आधिकारिक सैन्य वाहन चला सकते हैं. इसके लिए उनके पास अलग से सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि MVI मीडिया से बातचीत के दौरान घबरा गई थीं. इसी वजह से उन्होंने लाइसेंस वाली बात कह दी. इससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई.
यानी इस मामले में दो बातें अलग-अलग बातें समझनी जरूरी हैं. सेना के जवानों को आधिकारिक सैन्य वाहन चलाने के लिए डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता है. लेकिन सीट बेल्ट जैसे सड़क सुरक्षा नियम उन पर भी लागू होते हैं. इसलिए प्रशासन के मुताबिक, इस मामले में चालान सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए ही जारी किया गया था.
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MVI सुल्ताना को ड्यूटी से क्यों हटाया गया?दरअसल, DTO धनंजय सैकिया ने बताया कि जवान से पूछताछ के दौरान MVI का व्यवहार कुछ रूखा था. साथ ही मीडिया के सामने दिए गए उनके बयान से भी गलतफहमी पैदा हुई. वो एक यंग ऑफिसर हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे पद पर बयान देते वक्त बहुत जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए. उधर, जोरहाट जिला प्रशासन ने भी बयान जारी कर सेना के जवानों को हुई अनजाने में शर्मिंदगी और असुविधा पर खेद जताया. प्रशासन ने कहा कि सेना का अपमान करने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.
मामले की समीक्षा जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई. इसके बाद 41 सब-एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की अध्यक्षता में सेना और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी हुई. बैठक में माना गया कि घटना को लेकर गलतफहमियां और गलत जानकारी फैली. प्रशासन ने अधिकारियों को सलाह दी कि सेना, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस जैसे वाहनों की जांच करते समय सावधानी और संवेदनशीलता बरतें.
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