इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को बिना अनुमति कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग करने पर हिरासत में लेने का आदेश दिया है. शख्स पर आरोप है कि वह बिना इजाजत कोर्ट की सुनवाई का वीडियो बना रहा था. इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अब कोर्टरूम में मुकदमा लड़ने वालों को मोबाइल फोन लेकर आने की अनुमति नहीं होगी.
कोर्ट में वीडियो बनाने पर HC सख्त, अब मुवक्क्लि भी नहीं ले जा सकेंगे कोर्टरूम में मोबाइल
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना इजाज़त कोर्ट की सुनवाई का वीडियो बनाने वाले एक शख्स को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. कोर्टरूम में वीडियो बनाने और फोटोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है. अब मुकदमा लड़ने वाले अपने साथ कोर्टरूम में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे.

लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा कि अदालत में होने वाली सुनवाई खुली होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना इजाज़त उसका लाइव प्रसारण कर सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बेंच की इजाजत के बिना किसी को भी अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है.
क्या है पूरा मामला?सुनवाई के दौरान सरकारी वकील पी.के. सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक शख्स बिना इजाज़त मोबाइल से सुनवाई का वीडियो बना रहा है. उस शख्स ने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया. उसने वीडियो बनाने की बात मान ली. लेकिन ऐसा क्यों किया? इसका कोई जवाब नहीं दिया.
कोर्ट के बेंच सेक्रेटरी ने उसका फोन ले लिया. जांच हुई तो पता चला फोन में सुनवाई के तीन वीडियो मिले. कोर्ट ने ये भी पाया कि राज कुलश्रेष्ठ का उस दिन कोर्ट में कोई मामला नहीं था. वो जिस पास के सहारे कोर्टरूम में पहुंचा था उससे सिर्फ वकीलों के चैंबर में जाने की इजाजत थी. इसी कोर्टरूम में कुलदीप बत्रा नाम के एक याचिकाकर्ता भी मौजूद थे. उनके पास भी इसी तरह का पास था. उन्होंने कहा कि वो कुलश्रेष्ठ को नहीं जानते.
कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उसे वकील भानु प्रताप सेठ कोर्ट लेकर आए थे. भानु प्रताप, वकील नितीश कुमार सोनी के जूनियर हैं. कोर्ट को बताया गया कि सोनी शहर से बाहर थे और सुनवाई के समय सेठ भी वहां मौजूद नहीं थे.
बार एसोसिएशन ने जताई आपत्तिहाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील सी.पी. उपाध्याय ने कहा कि कुछ वकील भी कोर्ट की सुनवाई के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. उन्होंने इसे कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताया.
उन्होंने 18 नवंबर 2026 को जारी एसोसिएशन का नोटिस भी कोर्ट में पेश किया. इसमें कोर्टरूम और गलियारों में वीडियो, रील और फोटो बनाने पर रोक लगाई गई है. ऐसा करने पर 5 हजार रुपये जुर्माने और वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.
कोर्ट ने कहा कि यहां निजी आजादी, बच्चों के यौन शोषण और CBI, ED के साथ सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है. इन मामलों की जानकारी कोर्ट का फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर डालना ठीक नहीं है.
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मुवक्किलों को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहींकोर्ट ने राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के बाद प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश दिया. उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए निजी मुचलका और दो जमानतदार देने होंगे. आरोपी को 20 नवंबर 2026 को हाई कोर्ट में पेश होकर बताना होगा कि उन्होंने बिना इजाजत वीडियो क्यों बनाया. इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे होगी.
वकील नितीश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को भी कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा. कुलदीप बत्रा से भी पूछा गया है कि वह सही पास के बिना कोर्टरूम में क्यों मौजूद थे. राज का मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा.
इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मुकदमा लड़ने वाले लोग मोबाइल फोन लेकर कोर्टरूम में नहीं जा सकेंगे. अगर किसी मुवक्किल के पास मोबाइल मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके वकील की होगी.
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