पड़ताल: मोदी सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी? जानिए, वायरल दावे का सच

दावा

सोशल मीडिया पर 17 सितंबर, 2020 को 'बेरोज़गार दिवस' मानने की खू़ब चर्चा है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है. इस बीच रोज़गार से जुड़ा एक दावा वायरल होने लगा. सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर पाबंदी या कहें कि सरकारी पदों पर भर्तियों पर रोक लगा दी है. हम दावे में बिना फेरबदल, बिना भाषाई सुधार किए उसे ज्यों का त्यों लिख रहे हैं-

ब्रेकिंग न्यूज़ सभी मंत्रालय विभागों एवं सरकारी निकाय में सरकार ने सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे से सरकारी पद पर कोई भर्ती नहीं होगी केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन लिए गए हैं वह भी रद्द करने की घोषणा कर दी है। (आर्काइव लिंक)

इसी कैप्शन के साथ छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के वेरिफाइड फेसबुक पेज से एक न्यूज़ चैनल का वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में एंकर कह रहे हैं- 'कल शाम वित्त मंत्रालय की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है. जिसमें सरकार ने नए पद बनाने पर रोक लगा दी है. सरकार नौकरी नहीं दे सकती' कुछ दावों के साथ वित्त मंत्रालय की ओर से 4 सितंबर को जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.(आर्काइव लिंक) इसी तरह के दावे वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर समेत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भयंकर वायरल हैं.

पड़ताल

'दी लल्लनटॉप' ने वायरल दावे की पड़ताल की. हमारी पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) जैसी सरकारी संस्थाओं के तहत होने वाली भर्तियों में कोई कटौती नहीं की गई है. वहां पहले की तरह ही चयन प्रक्रिया जारी रहेगी. वायरल हो रही जानकारी का सच जानने के लिए हमने वित्त मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट खंगाला. हमें 5 सितंबर, 2020 के दो ट्वीट मिले, जिनमें मंत्रालय ने 4 सितंबर को जारी हुए इस मेमोरेंडम के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है. मंत्रालय ने साफ किया,

"सामान्य भर्तियां’ बग़ैर किसी रोक के होंगी और पोस्ट भरने में कोई रोक या बैन नहीं है. सामान्य भर्तियां सरकार की एजेंसियों- स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC), यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इत्यादि के ज़रिए जारी रहेंगी. विभाग की तरफ से 4 सितंबर, 2020 को जारी सर्कुलर पद गठित करने की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में है और ये किसी भी तरह की भर्ती को प्रभावित या उसमें कटौती नहीं करता.

सरकारी सूचनाओं की नोडल एजेंसी- प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल दावे को भ्रामक बताया है. अपने ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण का लिंक भी दिया है.(आर्काइव लिंक)

ये दावा क्यों वायरल हुआ?

दरअसल, 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर आया, जिसमें गैर-ज़रूरी खर्चों पर रोक लगाने की बात कही गई. मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि सभी मंत्रालय और विभाग अपने यहां नियुक्त किए गए कंसल्टेंट की समीक्षा करें. कंसल्टेंट की संख्या ज़रूरत के हिसाब से न्यूनतम की जाए. आयातित काग़ज़ पर कोई प्रिंटिंग, किताब की छपाई नहीं की जाएगी. केवल विदेश में बने दूतावास को इसकी छूट होगी. फाउंडेशन डे समेत कई कार्यक्रमों के खर्चों में भी कटौती करने के निर्देश दिए गए. आप पूरा मेमोरेंडम नीचे पढ़ सकते हैं. लेकिन विवाद की असली जड़ इस मेमोरेंडम में लिखी हुई दूसरी बात थी. सर्कुलर में कहा गया कि नए पदों का गठन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बगैर नहीं होगा. ये भी कि कि अगर 1 जुलाई, 2020 के बाद कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे खाली ही रखा जाए. अगर इस पर नियुक्ति बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी ली जाए. वायरल वीडियो में एंकर ने बोला है कि 'कल शाम वित्त मंत्रालय की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है.' इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्लिप 5 सितंबर की है. उसी दिन सरकार ने इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया था. इस मामले पर दी लल्लनटॉप ने आप तक अपडेट भी पहुंचाई थी, जिसे नीचे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं.

सरकारी नौकरी में नई भर्ती पर रोक, सर्कुलर पर विवाद के बाद सरकार ने क्या कहा है?

नतीजा

केंद्र सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों पर रोक लगाने के नाम पर वायरल होते दावे और वीडियो क्लिप भ्रामक हैं. सरकार ने 4 सितंबर 2020 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम पर अगले दिन यानी 5 सितंबर को स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि हर साल होने वाली सामान्य भर्तियों पर इस मेमोरेंडम का कोई असर नहीं पड़ेगा. ये सिर्फ विभाग की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में है. हालांकि सरकार ने न्यूनतम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कम खर्च करने और नये पदों के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने की बात कही है.

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