कांग्रेस का अंतिम घोषणापत्र जारी, सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा

कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपने घोषणापत्र का तीसरा और अंतिम हिस्सा लॉन्च कर दिया है. बुधवार 9 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जारी किए गए इस घोषणापत्र का नाम 'उन्नति विधान' रखा गया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर इसे तैयार किया है. इससे पहले कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए 'शक्ति विधान' और 'भर्ती विधान' नाम से घोषणापत्र निकाल चुकी है.

तीसरे घोषणापत्र में क्या है?

'उन्नति विधान' में कांग्रेस ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कहा है कि अगर यूपी चुनाव में उसकी जीत होती है तो सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर ही किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा. पार्टी ने कहा कि उसने छत्तीसगढ़ में ऐसा करके दिखाया है. कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद गेहूं और गन्ने के दाम बढ़ाए जाएंगे. कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रहे परिवारों को 25 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं कोविड संक्रमण के चलते जान गवांने वाले कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का उन्नति विधान पहले जारी किए गए भर्ती विधान को दोहराता है. इसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनी तो यूपी में 20 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे. पार्टी ने कहा है कि इसके लिए उसने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है. उसने दावा किया कि यूपी में 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिन पर मौजूदा बीजेपी सरकार ने भर्ती नहीं की है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस इन पदों को भरेगी और 8 लाख और रोजगार पैदा करेगी. यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाया है. घोषणापत्र में उसने कहा है कि सरकार बनने पर वो महिलाओं के लिए नौकरियों में 40 पर्सेंट आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. एक और बड़ा वादा स्वास्थ्य को लेकर किया गया है. कांग्रेस ने कहा है कि यूपी में उसकी सरकार बनने के बाद किसी भी बीमारी में 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा.

घोषणापत्र में शामिल कुछ अन्य अहम वादे

- सभी के बिजली के बिल आधे किए जाएंगे. कोरोना काल के समय का बिल खत्म किया जाएगा. - आवारा पशुओं की वजह से नुकसान होने पर 3000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. - विक्लांग लोगों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन तय की जाएगी. - गोधन योजना के तहत गोबर को 2 रुपये में खरीदा जाएगा. - मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती घर दिए जाएंगे. - गांव के प्रधान का वेतन 6000 रुपये किया जाएगा. - एससी-एसटी छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा. - अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब-कोटा बनाया जाएगा. - श्रमिकों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी. - रसोइए और चौकीदार का वेतन 5000 रुपये किया जाएगा.  - स्कूलों की फीस महंगी होने से रोकेंगे. - शिक्षकों के 2 लाख खाली पदों को भरा जाएगा. - विधान परिषद में कारीगरों, बुनकरों के लिए एक आरक्षित सीट होगी. - पूर्व सैनिकों के लिए भी विधान परिषद में एक सीट आरक्षित की जाएगी. - पत्रकारों के खिलाफ किए गए मुकदमों को खत्म किया जाएगा. - महिला पुलिसकर्मियों की गृह जनपद में पोस्टिंग की व्यवस्था होगी.

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

प्रियंका गांधी के मुताबिक उनकी पार्टी ने यूपी की जनता से मिले सुझावों के आधार पर ये घोषणापत्र तैयार किया है. इसके लिए पार्टी ने कोशिश की कि अपने लोगों को प्रदेश के कोने-कोने में भेजे. जनता के मुद्दे जाने और सुझाव ले. प्रियंका ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि उनका मैनिफेस्टो अन्य पार्टियों के सुझाव लेकर नहीं तैयार किया गया है. इसके लिए पार्टी ने काफी काम किया है. वहीं मैनिफेस्टो तैयार करने वाले सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आने वाले समय में जनता को क्या लाभ दे सकते हैं, ये इस घोषणापत्र में विस्तार से बताया गया है. उनके मुताबिक इसके लिए पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें घोषणापत्र में शामिल किया.

भर्ती विधान और शक्ति विधान पहले ही जारी

इससे पहले कांग्रेस दो और घोषणापत्र जारी कर चुकी है. पार्टी ने पिछले साल 8 दिसंबर को 'शक्ति विधान' नाम से पहला चुनावी घोषणापत्र जारी किया था. इसमें टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी. फिर इस साल 21 जनवरी को दूसरा घोषणापत्र 'भर्ती विधान' के नाम से जारी किया गया. इसमें कांग्रेस ने यूपी के युवाओं से वादा किया कि वो सरकार बनने पर 20 लाख रोजगार देगी. वहीं तीसरे और अंतिम घोषणापत्र 'उन्नति विधान' में यूपी के विकास का रोडमैप रखा गया है.