Union Budget 2022 Lallantop
क्या है PM गतिशक्ति मास्टरप्लान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (Gati Shakti Master Plan) का ऐलान किया था. जिसके बाद 13 अक्टूबर 2021 को PM ने इसे लॉन्च कर दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रूपए के PM गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज अगले 25 सालों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है.
गति शक्ति मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मिनिस्ट्रीज़ को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत 100 लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रासंपोर्टेशन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा. इस मास्टर प्लान के ब्लूप्रिंट में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट की बात की गई थी जिसमें सड़क, रेलवे और पोर्ट सभी शामिल हैं.
PM gati shakti प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी की बात की कही गई थी. साथ ही इसमें 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हैलिपैड, वॉटर एयरोड्रम और 2 लाख किमी के नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने की बात की गई थी. प्लान में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने, गांवों तक 4G इंटरनेट की कनेक्टिविटी17000 किमी लंबी गैस पाइपलाइन और 200 फिशिंग क्लस्टर बनाने जैसी बातें भी शामिल थीं. इस प्लान को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरा किए जाने की बात की गई थी. यानी लोकसभा चुनाव का वर्ष. इस प्लान को एक्सीक्यूट करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ को आपसी सहयोग से काम करना होगा, दूसरा इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कितनी होगी ये भी मायने रखता है. क्या उद्देश्य हैं- # इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, गांवों में इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करना और इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय कम करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है. इसके अलावा गति शक्ति योजना की मदद से अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए एक कॉमन अंब्रेला प्लेटफार्म बनेगा. ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा सके और उसे पूरा किया जा सके.
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर बढाया जाएगा. इस घोषणा के बाद से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के शेयर्स तेजी से चढ़े हैं. गांवों में इंटरनेट की बेहतरी की बात भी मास्टरप्लान में की गई थी. सो अब भाषण में कहा गया है कि जल्द ही गांवों में ब्रॉडबैंड शुरू किया जाएगा. 5G नेटवर्क के लिए नीलामी की प्रक्रिया भी इसी साल होगी.
अगर इस प्लान को बेहतर एक्सीक्यूट किया गया तो देश के आर्थिक विकास को गति और शक्ति मिलेगी, हाइवे नेटवर्क, टेली कनेक्टिविटी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कामों के लिए केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय होना भी जरूरी है.
