मिनिमम बैलेंस के अपने हालिया फैसले पर आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने सुधार कर दिया है. बैंक ने नए ग्राहकों के लिए खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) के तौर पर 50,000 रुपये रखना अनिवार्य कर दिया था. इसे लेकर पूरे देश में ग्राहकों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद बैंक ने इसे घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है. यानी, शहरी क्षेत्रों में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने वालों को अपने अकाउंट में कम से कम 15,000 रुपये रखने होंगे. अगर हर महीने मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो बैंक खाताधारक पर पेनल्टी लगाएगा.
ICICI बैंक ने फिर बदला रूल, मिनिमम बैलेंस की शर्त 50 हजार से घटाकर इतनी कर दी
ICICI Bank ने मिनिमम बैलेंस को लेकर 50,000 रुपये वाला फैसला बदल दिया है. बैंक के नए नियम के मुताबिक, शहरी ग्राहकों को अब अपने खाते में 50,000 रुपये नहीं रखने होंगे.

मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) बैंक खाते में वो न्यूनतम राशि है, जो ग्राहक को अपने बैंक अकाउंट में हर महीने बनाए रखना जरूरी होता है. अगर अकाउंट में जरूरी राशि से कम पैसे हुए, तो बैंक जुर्माना लगाते हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अब शहरी ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपये और अर्ध-शहरी ग्राहकों के लिए 7,500 रुपये है. वहीं, ग्रामीण ग्राहकों को 2,500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा.
बैंक ने अपने ग्राहकों को तीन अलग-अलग कैटिगरी में बांट रखा है. मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, अर्ध-शहरी लोग और गांवों में रहने वाले लोग. बीती 9 अगस्त को ICICI बैंक ने अपने मेट्रो और शहरी ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया था. वहीं, अर्ध-शहरी इलाकों में ये राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों के लिए 2500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था. ये फैसला 1 अगस्त से खोले गए अकाउंट्स पर लागू होना था.
हालांकि, अभी ये क्लियर नहीं है कि बैंक ने यह सुधार केवल शहरी ग्राहकों के लिए है या बाकी इलाकों के ग्राहकों को भी राहत दी गई है.
मिनिमम अमाउंट के अलावा, बैंक ने खाते में जमा-निकासी को लेकर भी कुछ बदलाव किए थे.
इसके तहत ICICI के ग्राहक अब महीने में सिर्फ 3 बार ब्रांच जाकर बिना चार्ज दिए कैश जमा कर सकते हैं. इसके बाद हर बार कैश जमा करने पर 150 रुपये का चार्ज लगेगा. इसी तरह, कैश निकालने के लिए भी महीने में 3 बार तक ब्रांच से पैसा निकालना फ्री रहेगा. इसके बाद हर कैश ट्रांजेक्शन पर 150 रुपये देने होंगे.
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