गोवा में OLA को लगा बड़ा झटका, इलेक्ट्रिक स्कूटरों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने रोक लगा दी
गोवा परिवहन विभाग ने OLA कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर कंपनी जल्द सुधार नहीं करती, तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है.
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गोवा सरकार ने OLA इलेक्ट्रिक स्कूटरों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. यह कदम ग्राहकों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनका कहना है कि कंपनी समय पर सर्विस और रिपेयर नहीं कर रही है. परिवहन विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर कंपनी जल्द सुधार नहीं करती, तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा सरकार ने वाहन (VAHAN) पोर्टल पर ‘OLA’ इलेक्ट्रिक स्कूटरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह मुद्दा पिछले साल नवंबर में तब उठा था जब कंपनी की वर्कशॉप में कई स्कूटर लावारिस हालत में पाए गए थे. इसके बाद कंपनी को चेतावनी जारी की गई. जवाब में कंपनी ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा. लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ.
यह मामला पिछले हफ्ते फिर से सामने आया, जब कई ग्राहकों ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और स्कूटरों की सर्विसिंग में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. स्कूटर मालिकों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से राज्य में कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की.
इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया. साथ ही, ग्राहकों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें खराब सेवा मिली है, तो वे उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए विभाग मुफ्त कानूनी सहायता भी देगा.
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अब आगे क्या?परिवहन निदेशक पी. प्रविमल अभिषेक ने बताया,
हमने कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने गोवा में अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत किया है. साथ ही, अब वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पहले से आठ गुना बढ़ा दी गई है और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है.
कंपनी ने विभाग को बताया कि हालात में सुधार किया जा चुका है. साथ ही रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की अपील की है. अभिषेक ने बताया कि परिवहन विभाग आने वाले दिनों में सर्विस सुविधाओं का निरीक्षण कर सकता है. अगर उन्हें संतोषजनक सुधार दिखता है, तो रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटाई जा सकती है.
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