विनेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा WFI, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

22 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला रेसलर विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को एशियनगेम्स 2026 में सेलेक्शन ट्रायल्स में शामिल होने की इजाजत दी थी. लेकिन,अब इसमामले में नया मोड़ आ गया है. रेसलिंग फ्रेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 29 मई को सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ WFI की इस याचिका परसुनवाई करेगी. एशियन गेम्स के लिए सेलेक्शन ट्रायल्स 30 और 31 मई को होने हैं.दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होनेवाले सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा था किसेलेक्शन ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. इसके अलावा, ट्रांसपेरेंसी के लिएस्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के स्वतंत्रपर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाए. ताकि उनकी देखरेख में ट्रायल्स कराए जाएं. ये भी पढ़ें: वैभव की जल्द होगी टीम इंडिया में एंट्री? सूर्या की पोस्ट से मिलाइशाराचीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.बेंच ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की नई पॉलिसी और सर्कुलर मेंसिलेक्शन ट्रायल्स का जो स्टैंडर्ड रखा गया है, वो पुरानी व्यवस्था से काफी अलग है.कोर्ट ने आगे कहा था कि कानून का सिद्धांत ये है कि किसी भी महिला को मैटरनिटी लीवके दौरान उसके करियर, रैंकिंग, प्रमोशन या नौकरी में कोई नुकसान नहीं पहुंचनाचाहिए.WFI ने लगाया था बैनबता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलूटूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बैन कर दिया था. WFI का तर्क था कि रिटायरमेंट सेवापसी करने वाले प्लेयर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के एंटी डोपिंग नियमों केतहत कम से कम 6 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है. WFI का कहना है कि विनेश नेयह नोटिस पीरिएड पूरा नहीं किया. इसलिए वह घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेसकतीं.