टेबल टेनिस फेडरेशन की अपील, कहा- 'हमारे सस्पेंशन पर फिर विचार करे सरकार'

टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) ने खेल मंत्रालय से सस्पेंड करने वाले आदेश कोस्थगित करने, और पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने की अपील की है. TTFI केमुताबिक ओलंपिक चार्टर के तहत उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ हीउसके कामकाज में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता सस्पेंड कर दीथी. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) से फेडरेशन का काम देखनेके लिए एडहॉक समिति बनाने को कहा था. खेल मंत्रालय ने यह कदम TTFI में प्रशासन सेजुड़ी खामियों का हवाला देते हुए उठाया था. मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में कमियों को लेकर फेडरेशन को ‘कारण बताओ नोटिस’जारी किया था. मंत्रायल को इस नोटिस का ‘संतोषजनक जवाब नहीं मिला’ था. इसी वजह सेखेल मंत्रालय ने TTFI की मान्यता को सस्पेंड करने का फैसला किया.TTFI प्रेसिडेंट की अपीलफेडरेशन ने TTFI की प्रेसिडेंट मेघना अहलावत की तरफ से बयान जारी किया. इसमेंफेडरेशन ने खेल मंत्रालय से 12 अगस्त के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की अपील की. इसकेअलावा फेडरेशन ने कहा कि इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए.फेडरेशन के मुताबिक,TTFI पूरे सम्मान के साथ, खेल मंत्रालय से अनुरोध करता है कि वो इस मामले में किसीबाहरी या अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था के प्रभावों पर विचार करे. ओलंपिक चार्टर केनियम 27 और 28 के तहत फेडरेशन की स्वायत्तता को मान्यता दी गई है.फेडरेशन के स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि ओलंपिक चार्टर और इंटरनेशनल टेबल टेनिसफेडरेशन के नियम ऑटोनॉमी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स की स्वतंत्रता को मान्यता देतेहैं. इन नियमों के अनुसार राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज और प्रशासन में किसी थर्डपार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.ये भी पढ़ें: मिचेल स्टार्क ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कपिल देव की बराबरी कर लीखामियों को दूर किया गयाटेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदेश में बताए गए कारणों पर भी सवाल उठाए. फेडरेशनका कहना है कि आदेश में जिन खामियों की बात की गई है, उनमें से कई कमियों को पहलेही दूर किया जा चुका है. कुछ मामलो में शो-कॉज नोटिस जारी करने से पहले और जानकारीमांगी जानी चाहिए थी. TTFI के मुताबिक, ‘आदेश में बताई गई हर कमी या तो तथ्य केहिसाब से गलत थी, या फिर 30 जून 2026 को शो-कॉज नोटिस जारी होने से काफी पहले उसेठीक कर दिया गया था.’फेडरेशन ने यह भी बताया कि उसने 7 जुलाई को खेल मंत्रालय को भेजे गए जवाब में अपनापक्ष रखा था. इस जवाब के साथ बैठकों की कार्यवाही, प्रस्ताव और ऑडिट किए गए रिकॉर्डभी दिए गए थे.