IPL के रिटेंशन रूल यहां समझें.

इंडियन प्रीमियर लीग. दुनिया की सबसे बड़ी लीग है. और अब ये लीग अपने 15वें सीजन के लिए तैयार है. IPL2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार लीग 10 टीमों में खेली जाएगी. लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में दो नई टीमें इस लीग का हिस्सा बनी हैं. और अब इन तैयारियों में एक बात और पता चल चुकी है. क्रिकइंफो के मुताबिक इस बार होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले IPL की मौजूदा आठ टीमें ज्यादा से ज्यादा चार प्लेयर्स को रिटेन कर पाएंगी. जबकि ऑक्शन से पहले दो नई फ्रेंचाइजी बचे हुए प्लेयर्स पूल से तीन प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ पाएंगी. हालांकि अभी तक ऑक्शन की डेट नहीं कंफर्म हुई है. कयास हैं कि इस बार टीमों का पर्स 90 करोड़ का रहेगा. यह रकम 2021 के ऑक्शन से पांच करोड़ ज्यादा है. रिटेन होने वाले प्लेयर्स की बात करें तो टीमें तीन भारतीय और एक विदेशी, दो भारतीय और दो विदेशी प्लेयर रिटेन कर सकती हैं. रिटेन होने वाले भारतीय कैप्ड या अनकैप्ड या फिर दोनों का मिक्स हो सकते हैं. साथ ही इस बार ऑक्शन में राइट टू मैच का ऑप्शन नहीं रहेगा. और रिटेंशन में अंतिम फैसला प्लेयर का ही रहेगा. वह चाहे तो रिटेन हो या फिर ऑक्शन पूल में जाए. # IPL Retention Rules नई टीमों में जाने वाले पहले तीन प्लेयर्स की बात करें तो इनमें दो भारतीय और एक विदेशी हो सकता है. इस मसले पर यह साफ नहीं है कि यह प्लेयर्स मौजूदा टीमों द्वारा रिलीज किए गए प्लेयर्स में से होंगे या फिर बाद में तैयार होने वाले बड़े पूल से. गौरतलब है कि बड़े पूल में कुछ नए नाम भी दिख सकते हैं. अगर नई फ्रेंचाइजी को सिर्फ बची आठ टीमों द्वारा छोड़े गए प्लेयर्स में ही चुनाव करना हुआ, तो उम्मीद है कि इस बार भी प्लेयर्स ड्रॉफ्ट देखने को मिले. बता दें कि ये वाला सिस्टम हम IPL 2016 से पहले हुए ऑक्शन में देख चुके हैं. जब राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स और गुजरात लॉयन्स के रूप में IPL में दो नई टीमें जुड़ी थीं. उस वक्त सुपरजाएंट्स को पहला प्लेयर चुनने का अधिकार मिला था. और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को चुना था. सुपरजाएंट्स को यह अधिकार इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने दो नई फ्रेंचाइजी के लिए हुई बिडिंग में बड़ी बोली लगाई थी. हालांकि IPL ने अभी तक डीटेल्स और नियमों की घोषणा नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि प्लेयर्स रिटेन करने की डेडलाइन नवंबर के अंत तक जा सकती है. अभी तक IPL ने रिटेन होने वाले प्लेयर्स पर खर्च होने वाली अधिकतम धनराशि जैसी डीटेल्स पर कोई फैसला नहीं लिया है. इन फैसलों के बाद ही इस मसले पर ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी.