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एशिया कप का हिस्सा नहीं होगी भारतीय क्रिकेट टीम, BCCI का बड़ा फैसला
BCCI ने September 2025 में आयोजित होने वाले Asia Cup Tournament से बाहर रहने का फैसला किया है. BCCI का यह फैसला फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग-थलग करने की कोशिश का हिस्सा है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एशिया कप (Asia Cup) से बाहर रहने का फैसला किया है. BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) को अपने फैसले के बारे में बता दिया है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ हाल में पैदा हुए तनाव के बाद ये फैसला किया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका में आयोजित होने वाले महिला इमर्जिंग टी एशिया कप और सितंबर में होने वाले पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी.
मौजूदा समय में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ACC की कमान संभाल रहे हैं. मोहसिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं. बीसीसीआई का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग-थलग करने की कोशिश का हिस्सा है. BCCI से जुड़े सूत्रों ने बताया,
भारतीय टीम किसी भी ऐसे टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी जिसका आयोजन एसीसी के जिम्मे हैं. यह देश की भावना है. हमने एसीसी को आने वाले महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप से हटने के बारे में मौखिक रूप से बता दिया है. और भविष्य में उनके किसी भी आयोजन में भागीदारी नहीं की जाएगी. हम इस मुद्दे पर लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं.
BCCI के इस फैसले के बाद से सितंबर में भारत में आयोजित होने वाले एशिया कप पर सवालिया निशान लग गया है. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम इस आयोजन का हिस्सा बनने वाली थी. बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने बताया,
BCCI को पता है कि भारत के बिना एशिया कप का आयोजन संभव नहीं है. क्योंकि इस आयोजन के अधिकतर प्रायोजक भारत से हैं. इसके अलावा भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के बिना इसके आयोजन में ब्रॉडकास्टर्स की भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी.
साल 2024 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (ESPNI) ने 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एशिया कप के अगले आठ सालों के ब्रॉडकास्टिंग अधिकार हासिल किए थे. अगर टूर्नामेंट का यह संस्करण नहीं होता है तो फिर से इस डील पर काम करना होगा.
ACC के पांच फुल टाइम मेंबर्स भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू का 15-15 फीसदी हिस्सा मिलता है. जबकि बाकी पैसे एसोसिएट और एफ़िलिएट देशों को मिलता है.
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