'चरमपंथियों के आगे झुका BCCI... ', मुस्तफिजुर के निकाले जाने से बांग्लादेश सरकार नाराज, दिया बड़ा आदेश

Bangladesh की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को फरवरी में भारत में शुरू हो रहे ‘ICC Men's T20 World Cup 2026’ को लेकर बड़ा आदेश दिया है. सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर BCCI के फैसले पर बड़े सवाल उठाए हैं.

अर्पित कटियार

अनिर्बन सिन्हा रॉय

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4 जनवरी 2026 (Updated: 4 जनवरी 2026, 09:10 AM IST)

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मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर करने पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को निर्देश दिया है कि ‘ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026’ में बांग्लादेश टीम के मैच भारत से बाहर कराए जाएं. सरकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराए जाने का विकल्प भी रखा जाए.

यह जानकारी बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने शनिवार, 3 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने BCB से कहा है कि वह ‘इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल’ (ICC) को औपचारिक पत्र लिखे.

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शनिवार को BCB की इमरजेंसी मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई. यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया गया था कि वो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें. कुछ ही देर बाद KKR ने मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया.

आसिफ नजरुल ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि वे बांग्लादेश, बांग्लादेशी क्रिकेट या बांग्लादेशी क्रिकेटरों के अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी इशारा दिया कि बोर्ड, देश में IPL मैचों का ब्रॉडकास्ट बंद कर देगा. 

नजरुल ने फेसबुक पर लिखा, 

चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकते हुए BCCI ने KKR को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं.

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दिसंबर 2025 में मुस्तफिजुर को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस बात ने सियासत में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तर्क दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. ऐसे में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL में शामिल करना ‘गलत’ है. माना जा रहा है कि इसी दबाव के चलते BCCI को यह फैसला लेना पड़ा.