Pink Tax की डिबेट में कहां फंसे हैं, महिलाएं तो पुरुषों के रेजर के भी पैसे दे रही हैं!

सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST), इनकम टैक्स, गिफ्टटैक्स, कैपटल गेन टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स (VAT) जैसे टैक्स के नाम आपने सुनेहोंगे. नाम भी सुने होंगे और टैक्स का भुगतान भी किया होगा. ये सारे टैक्स की एकखास बात है. इनमें कोई जेंडर नहीं होता. क्या महिला क्या पुरुष. सब टैक्स भरते हैं.मगर एक टैक्स ऐसा भी है जो सिर्फ महिलाओं के माथे मढ़ दिया गया है. बात हो रही हैपिंक टैक्स (Pink Tax: Kiran Mazumdar-Shaw) की. नाम पढ़ते ही आपके दो रिएक्शन होसकते हैं. पहल ये क्या बला है और दूसरा अरे ये कहीं,वो वाला टैक्स तो नहीं जिसकी बात भारत की मशहूर उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ कर रहींहैं. अगर आप दूसरे रिएक्शन वाले हैं तो आप सही हैं. जो आप पहले रिएक्शन वाले हैं तोभी गलती आपकी नहीं. क्योंकि इस टैक्स के बारे में आमतौर पर खुलकर बात होती नहीं. हमआज इसी पिंक टैक्स का कलर जानेंगे और साथ में ब्लैक टैक्स, रेजर टैक्स की भी बातकरेंगे.क्या है पिंक टैक्सये शब्द सबसे पहले साल 2015 में प्रचलन में आया जब New York City डिपार्टमेंट ने एकजैसी साइज, एक जैसी कैटेगरी, एक जैसी क्वान्टिटी वाले कई प्रोडक्टस पर स्टडी की.सेम-सेम मगर डिफरेंट वाला मामला. मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट पुरुषों के लिए बना है औरउसी का एक वर्जन महिला के लिए भी बना है तो कीमत में अंतर है. पुरुषों के उत्पाद केमुकाबले महिलाओं के उत्पाद के लिए ज्यादा कीमत वसूली जा रही. ऐसे प्रोडक्टस की लंबीलिस्ट है.Pink Tax! A shameful gender bias that women must respond to by shunning suchproducts! pic.twitter.com/U3ZQm2s7W9— Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) March 12, 2024जैसे लिपबाम से लेकर रेजर तक. जहां एकदम एक जैसा दिखने वाला पुरुषों का लिपबाम 165रुपये का है तो महिलाओं को इसके लिए 265 रुपये देना पड़ रहे हैं. एक आम सा रेजर अगरमहिला इस्तेमाल करे तो उसको 80 रुपये देना होंगे तो पुरुषों को महज 70 रुपये.कीमतों में तो कई बार 50 फीसदी से ज्यादा का फर्क दिखता है. लिस्ट बहुत लंबी है.जैसे पुरुषों का डियो 70 रुपये का मिल रहा है तो महिलाओं को इसके लिए 115 रुपयेचुकाना पड़ेंगे. हद तो ये है कि ये सारा फर्क ज्यादातर समय एक ही कंपनी के बनाएप्रोडक्ट में देखा जाता है. क्या ब्यूटी प्रोडक्ट क्या कपड़े. हर जगह हाल एक जैसा.इसलिए प्रोडक्ट लिस्ट को मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से आपको अपनेआसपास के बाजार या शॉपिंग मॉल में जाकर खुद देखना चाहिए. एक सलाह. अकेले जाना क्योंकि अगर मम्मी, दीदी, पत्नी या किसी महिला मित्र के साथ गएऔर उन्होंने इस अंतर को देख लिया तो शायद डांट आपको पड़ेगी. क्योंकि कंपनी तो वहांहोगी नहीं. और इस अंतर का जवाब आपके पास होगा नहीं. ये हुआ पिंक टैक्स अब जरा एक औरटैक्स को देखते हैं जो हमारी साथी गरिमा ने नोटिस किया है. ऐसे तो इस टैक्स का कोईनाम नहीं इसलिए हमने खुद इसका नाम रख दिया है.ये भी पढ़ें: सेक्स लाइफ खराब कर सकता है डायबिटीज, जानें लक्षण और इलाजरेजर टैक्सहमारी सिनेमा टीम की साथी गरिमा अक्सर काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जातीहैं. जाहिर है इसके लिए होटलों में रुकना होता है. ऐसी ही एक यात्रा के दौरानउन्होंने एक अजीब बात नोटिस की. होटल चाहे तीन सितारा हो या पांच सितारा. या कोईठीक-ठाक सा. बाथरूम में तमाम प्रोडक्ट के साथ रेजर या फिर शेविंग किट जरूर मिलतीहै. मतलब पुरुषों के मतलब की चीज. लेकिन सेनेटरी पैड का कोई नामों-निशान नहीं होता.उन्होंने तो बाकायदा इसका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी कियाहै.View this post on InstagramA post shared by Garima Budhani (@garimabudhani_)होटल का चार्ज एक जैसा है तो फिर रेजर का होना और सेनेटरी पैड का नहीं होना एककिस्म का टैक्स ही हुआ. वैसे आपकी जानकारी के लिए बात दें कि एक सेनेटरी पैड कीकीमत रेजर के मुकाबले बहुत कम होती है. 10 रुपये के अल्ले-पल्ले. मगर 70 वाला रेजरमिलेगा 10 वाला पैड नहीं. इसको लेकर होटल वालों का जवाब भी अजीब है. उनके मुताबिकअगर किसी महिला को पैड चाहिए तो हम उपलब्ध करा देते हैंये क्या बात हुई. मतलब दो बजे रात को दर्द में पहले फोन लगाओ. ये एक किस्म सेएक्स्ट्रा सर्विस टैक्स जैसा है.अरे भाई ये क्या है…आज तो जानकर भाई लिखा क्योंकि फायदा तो भाइयों मतलब पुरुषों का हो रहा. सिर्फप्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि नौकरी में भी. कोई रहस्य नहीं कि महिलाओं को पुरुषों कोमुकाबले कम सैलरी मिलती है. हर जगह अंतर नजर आता है यहां तक की AC के तापमान मेंभी. क्या हुआ चौंक गए. हमें भी इसके बारे में नहीं पता था मगर जब हमारी इनहाउसहेल्थ एक्सपर्ट सरवत ने इसके बारे में बताया तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था.कहने का मतलब हर जगह झोल है रे बाबा. इतना पढ़कर शायद आप कहोगे कि इस पर कार्रवाईहोनी चाहिए. नहीं हो सकती क्योंकि कीमतें तय करना, सैलरी तय करना कोई गैर कानूनीनहीं है. भले गैर कानूनी नहीं मगर अनैतिक (unethical) तो बिल्कुल है.आखिर में एक जरूरी बात. मुद्दा कीमत नहीं बल्कि बराबरी का है. किरण मजूमदार-शॉबायोकॉन की मालिक हैं, अरबपति हैं. हमारी साथी गरिमा और सरवत भी बढ़िया कमाती हैं.कमाना-धमाना तो छोड़ दीजिए. नहीं कमाने पर भी उनका मनी मैनेजमेंट पुरुषों के मुकाबलेबेहतर होता है. ऐसे में उनको जो खरीदना होगा वो खरीद लेंगी. मगर पैसे क्यों ज्यादादेना. पिंक टैक्स, रेजर टैक्स और पता नहीं कौन से टैक्स. कानून नहीं तो क्या बात ही नहींहोगी.