विपक्ष द्वारा इस कदम की भारी आलोचना के बीच सरकार ने आज संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) से लेटरल एंट्री के लिए अपने विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि "इस कदम को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जानाचाहिए." अधिक जानने के लिए वीडियो देखें.
