तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है. सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठकें चल रही हैं. सबसे ज़्यादा विवाद जिस विषय को लेकर है, वो है- फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP. केंद्र सरकार MSP का आश्वासन दे रही है लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार तीनों कानून वापस ले. किसानों का कहना है कि कानूनों में MSP की लिखित गारंटी नहीं दी गई है. इस सबके बीच एक रिपोर्ट चर्चा में है. विपक्ष का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भारत सरकार को उन्होंने उपभोक्ता मामलों पर एक रिपोर्ट सौंपी थी. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तब नरेंद्र मोदी ने किसानों का हित संरक्षित करने के लिए सांविधिक निकाय के जरिए MSP सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी. देखिए वीडियो.
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