केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लेकर आई है. इसेसुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है. ड्राफ्ट में केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेशी केलिए जाने वाले सरकारी अधिकारियों को लेकर कुछ बातें कही हैं. सरकार का कहना है किअधिकारियों की पोशाक और सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जजों को टिप्पणी करने से बचनाचाहिए. सरकार का कहना है कि सरकारी अधिकारी कोर्ट के कर्मचारी नहीं होते. इसलिएकोर्ट की कार्यवाही के दौरान उनके ड्रेस कोड पर कोई आपत्ति नहीं का जानी चाहिए, जबतक कि वो गैर-पेशेवर न हो. देखें वीडियो.
