गृह मंत्रालय ने कथित ‘फ़ीडबैक यूनिट (FBU) जासूसी’ मामले में दिल्ली केउपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है. ये मंजूरीभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है. केंद्र सरकार के इस कदम के बाद मनीषसिसोदिया पर गिरफ्तारी का एक और खतरा पैदा हो गया है. मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकारके सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं. जब 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP)सत्ता में वापस आई, तो सतर्कता विभाग के तहत ही एक फ़ीडबैक यूनिट (FBU) बनाई गई थी.मक़सद था कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अलग-अलग विभागों और स्वायत्तनिकायों-संस्थानों के कामकाज के बारे में जानकारी और प्रतिक्रियाएं इकट्ठा करना.कुछ हफ़्तों पहले CBI ने इस यूनिट को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी. इसमें दावा कियागया कि FBU प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के नाम पर 'राजनीतिक जासूसी' कर रही थी. देखिएवीडियो.
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