NEET-PG कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार अपने पुराने रुख पर कायम है. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने बताया कि मौजूदा सत्र में EWS के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि फिलहाल कोई भी बदलाव करना बहुत पेचीदगी भरा होगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करेगा. देखिए वीडियो.
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