सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर SBI ने चुनाव आयोग को दो पार्ट मेंइलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की लिस्ट तो मुहैया कराई थीं, लेकिनइलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड्स की जानकारी नहीं दी थी. इससे चंदा देने वालीकंपनी और भुनाने वाले दल के आंकड़ों के मिलान नहीं हो पा रहे थे. इस मामले मेंकोर्ट ने 18 मार्च तक बैंक से जवाब मांगा था. क्या है पूरा मामला, जानने के लिएदेखिए वीडियो.
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