'दी लल्लनटॉप' दिल्ली और उसके आसपास हो रहे किसान विरोध को बारीकी से कवर कर रहाहै. किसान यूनियनें केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं कि वह नए कृषि कानून 2020,बिजली कानून 2003 में संशोधन करे, और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन केलिए अध्यादेश लाए. किसान संघ दावा कर रहे हैं कि ये जनविरोधी, किसान विरोधी कानूनहैं, जिसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए. जबकि सरकार की तरफ़ से पीएम नरेंद्र मोदीसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये कानून किसानों और खेती की बेहतरी केलिए हैं. पंजाब और दूसरे राज्यों से आने वाले किसान इन कानूनों को काला कानून करारदे रहे हैं.
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