दी लल्लनटॉप दिल्ली और उसके आसपास हो रहे किसान विरोध को बारीकी से कवर कर रहा है. किसान यूनियंस केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह नए कृषि कानून 2020, बिजली कानून 2003 में संशोधन और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अध्यादेश लाए. किसान संघ दावा कर रहे हैं कि ये जनविरोधी, किसान विरोधी कानून है, जिसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए. जबकि सरकार की तरफ़ से पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये कानून किसानों और खेती की बेहतरी के लिए हैं. किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे चंडीगढ़ के छात्र नेता रमनप्रीत ने हमें बताया कि वो लोग सरकार के आश्वासन से क्यों नहीं संतुष्ट हैं. देखिए वीडियो.
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